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CGPSC Mains Exam 2024: 26 जून से छत्तीसगढ़ PSC मेंस परीक्षा, इसी हफ्ते जारी हो सकता है एडमिट कार्ड, देखें पूरा शेड्यूल

CGPSC Mains Exam 2024 Admit Card: CGPSC मेंस परीक्षा 26 जून से शुरू होगी, एडमिट कार्ड इस हफ्ते जारी होंगे। परीक्षा 29 जून तक चलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के IPS कैडर में 11 नए पद जोड़े गए हैं जिससे प्रशासन को मजबूती मिलेगी।

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Shashank Kumar
CGPSC Mains Exam 2024-25 Admit Card

CGPSC Mains Exam 2024-25 Admit Card

CGPSC Mains Exam 2024 Admit Card: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (PSC Mains 2024) का आयोजन 26 जून से किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को इस हफ्ते एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 29 जून तक चलेगी जिसमें कुल सात पेपर शामिल होंगे। इस बार परीक्षा की शुरुआत भाषा विषय से होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 3737 अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर किया गया है।

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246 पदों पर होगी भर्ती

PSC-2024 के अंतर्गत राज्य सेवा के 246 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार और अन्य उच्च पद शामिल हैं। फरवरी में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब मेन्स परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा के सटीक शेड्यूल (CGPSC Mains Exam 2024-25) के अनुसार तैयारी करनी होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पूरा शेड्यूल जारी

26 जून को पहली पाली में सुबह 9 से 12 बजे तक भाषा विषय और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 5 बजे तक निबंध का पेपर होगा। 27 जून को सामान्य अध्ययन-1 और 2, 28 जून को सामान्य अध्ययन-3 और 4, तथा 29 जून को सामान्य अध्ययन-5 की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह और दोपहर की दो पालियों में संपन्न होगी।

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IPS कैडर को मिला विस्तार

वहीं, छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के IPS कैडर में 11 नए पदों की वृद्धि की गई है, जिससे अब यह संख्या 153 हो गई है। इससे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिल सकेंगे और साथ ही नए जिलों में कानून-व्यवस्था को बेहतर करने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य में हाल के वर्षों में बने नए जिले (गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़) की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह कैडर विस्तार बेहद जरूरी था। चौथी बार हुए इस कैडर रिवीजन से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार गंभीर है।

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