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CGPSC APPLICATION FORM
CGPSC Bharti 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मेडिकल शिक्षा (Medical Education Improvement) को और अधिक सक्षम, आधुनिक तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 125 सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor Recruitment) पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती राज्य के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों के लिए की जाएगी, जिससे वर्षों से लंबित रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।
25 नवंबर से 24 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर 2025 से शुरू होकर 24 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन एवं आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन के अनुसार कुल 125 पदों में से 45 अनारक्षित (UR), 21 अनुसूचित जाति (SC), 43 अनुसूचित जनजाति (ST) और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए अवसर निर्धारित हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
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स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: CM साय
स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में इसे राज्य सरकार का रणनीतिक और दीर्घकालिक निर्णय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भर्ती प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ के युवा चिकित्सा छात्रों के लिए "नई संभावनाओं और आधुनिक शिक्षा का सुनहरा अवसर" बताया। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को विशेषज्ञ शिक्षकों से सशक्त बनाएगी, बल्कि हेल्थकेयर सर्विस डिलीवरी (Healthcare Quality) में भी सुधार करेगी।
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मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर: स्वास्थ्य मंत्री
इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि लंबे समय से मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही थी। इस भर्ती के बाद छात्रों को क्लीनिकल एक्सपर्टाइज, मॉडर्न मेडिकल ट्रेनिंग, रिसर्च एनवायरमेंट और बेहतर प्रैक्टिकल गाइडेंस का लाभ मिलेगा। मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।
चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इस भर्ती से मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग–लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च डेवलपमेंट, स्पेशलिटी ट्रिटमेंट सर्विसेज और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को तेज रफ्तार मिलेगी। वहीं ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार की संभावना भी बढ़ेगी।