छत्‍तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र: सरकार ने दिया हेलीकॉप्‍टर का 249 करोड़ रुपए किराया, भारतमाला प्रोजेक्‍ट का भी उठा मुद्दा

हाइलाइट्स

विधानसभा सत्र में वार्षिक प्रतिवेदन करेंगे प्रस्‍तुत 

भारत माला प्रोजेक्‍ट्स को लेकर विपक्ष का विरोध 

सदन में विपक्ष कर सकता है जमकर हंगामा

CG Vidhansabha Budget Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन आज प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री से जुड़े विभागों के साथ-साथ मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

आज के प्रश्नकाल में जमीन के आवंटन (CG Vidhansabha Budget Session) से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। इसमें भारतमाला परियोजना में मुआवजे का मामला और अमलीडीह शासकीय जमीन के आवंटन का विषय शामिल रहेगा। विधायक इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे।

सरकार ने दिया 249 करोड़ रुपए हेलीकॉप्‍टर का किराया 

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उठा हेलीकॉप्‍टर का मुद्दा। सरकार के द्वारा किराए पर लिए हेलीकॉप्टर का उठा मुद्दा। सरकार ने 249 करोड़ हेलीकॉप्टर का किराया दिया। वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक हेलीकॉप्टर का किराया दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी लिखित जानकारी। कांग्रेस विधायक इंद्र साव के सवाल पर दी जानकारी। 2025-26 के आय-व्यय पर हो रही सामान्य चर्चा।

साल 2021-22 में 24 करोड़ 82 लाख 34 हजार 942 रुपए की राशि का किया गया भुगतान.

साल 2022-23 में 78 करोड़ 70 लाख 74 हजार 52 रुपए की राशि का किया गया भुगतान.

साल 2023-24 में 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया.

साल 2024-25 में 31 जनवरी तक 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए की राशि का किया गया भुगतान.

सर्पदंश मुआवजा को लेकर विधानसभा में उठा मुद्दा

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में सदन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दिए आदेश। सर्पदंश से मृत्यु के बाद मुआवजे की जांच होगी। बिलासपुर, जशपुर में सर्पदंश से मौत का मामला। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाए सवाल। 'जशपुर में सर्पदंश से 96 लोगों की मौत हुईं'। 'बिलासपुर में सर्पदंश से 431 लोगों की मौत हुई'। 'सर्पदंश मृत्यु मुआवजा में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ'।

आसंदी से विधानसभा अध्‍यक्ष ने की टिप्‍पणी

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी। भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजा में गड़बड़ी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने उठाया मुद्दा। अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद उत्तर आधे घंटे पहले मिला। अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष का किया समर्थन। आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने की टिप्पणी। उन्‍होंने कहा अत्यंत खेद जनक है। विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को किया निर्देशित। सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर उत्तर मुहैया कराया जाए। अगले हफ़्ते के पहले प्रश्न के तौर पर इसे लिया जाएगा।

विधानसभा में गूंजा अमलीडीह की सरकारी भूमि आबंटन का मुद्दा

विधानसभा की कार्यवाही जारी है। जहां अमलीडीह की शासकीय भूमि के आबंटन का मामला उठा है। बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने मामला उठाया। जमीन आबंटन निरस्त होने के कारण भी भी जानकारी मांगी।

इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि बदलाव की वजह से आबंटन निरस्त कर दिया गया था। विधायक कौशिक ने पूछा सिर्फ 9 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी। अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- भूमि का आबंटन रामा बिल्डकॉन को किया गया था. यह जवाब दिया गया है. भूमि रिकॉर्ड में किसके नाम पर है?

राजस्व मंत्री ने कहा- आबंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जब राशि पटाई जाती है. राशि जमा करने के पूर्व ही आबंटन रद्द कर दिया गया था.

रिकॉर्ड में भूमि शासन के नाम पर ही दर्ज है. कलेक्टर द्वारा डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया था.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- आबंटन की प्रक्रिया ग़लत थी. इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सरकार की जमीन की अफ़रातफ़री करेंगे? 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ रुपए में कर देंगे?

राजस्व मंत्री ने कहा- आबंटन किया ही नहीं गया.

भाजपा विधायक ने कहा- सरकारी जमीन मी बंदरबाँट की गई है. यह सिर्फ़ एक प्रकरण नहीं है. मंत्री सदन में असत्य कथन कर रहे हैं.

मंत्री ने कहा- निरस्त कर दिया गया है

बालोद में केज कल्‍चर अनुदान राशि में अनियमितता

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल लगाया। 'अधिकारी की पत्नी के नाम पर 19 लाख हुए जारी'। 'स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई'। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए जांच के आदेश।

मुख्यमंत्री रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री आज सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन (CG Vidhansabha Budget Session) पेश करेंगे। इसके अलावा, विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में रखा जाएगा।

वित्त मंत्री वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे

[caption id="attachment_770733" align="alignnone" width="616"] छत्‍तीसगढ़ विधानसभा सत्र 2025 (फाइल फोटो)[/caption]

वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं का ब्यौरा रहेगा।

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ध्यानाकर्षण के जरिए उठांगे मुद्दे

विधायक अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण के जरिए सिकलसेल संस्थान में इलाज की सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठांगे। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग करेंगे।

सदन में बजट आय-व्यय पर चर्चा

आज के सत्र में बजट के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा भी होगी। विधायक राज्य के बजट और वित्तीय प्रबंधन पर अपने विचार रखेंगे।

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