चैनल से जुड़ें
CG Surrender Naxal Reward: छत्तीसगढ़ वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की है। इसी के साथ ही प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को घर वापसी के लिए कह रही है। उनके लिए नई-नई नीतियां भी बना रही है।
प्रदेश सरकार की नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर नक्सलियों (CG Surrender Naxal Reward) को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा ने इसको लेकर बड़ाया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नक्सली सरेंडर कर घर वापसी करेंगे। उनको सरकार के द्वारा हर महीने 10 हजार रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा।
रहने के लिए मिलेगी जमीन और घर
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि सरकार की नई एंटी नक्सल नीति (CG New Anti Naxal Policy) के तहत घर वापसी करने वाले नक्सलियों (CG Surrender Naxal Reward) को वेतन के अलावा भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए जरूरत के अनुसार सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। उनको रहने के लिए घर और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रोजगार से जुड़े संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
रोजगार के लिए सिखाएंगे काम
प्रदेश में करीब 720 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर (CG Surrender Naxal Reward) किया है। अब सरकार इनको रोजगार से लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार इनको स्कील्स सिखाएंगी। इनको काम सिखाकर रोजगार से संबंधी काम सिखाए जाएंगे, ताकि ये अपनी आगामी जिंदगी अच्छे से जी सकें।
ये खबर भी पढ़ें: अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा: केंद्रीय गृहमंत्री की चेतावनी- हथियार छोड़ें नक्सली, हिंसा करेंगे तो हमारे जवान निपटेंगे
नक्सलियों के इनाम की राशि, इनको देंगे
सरकार की नई पॉलिसी (CG New Anti Naxal Policy) के तहत जिन नक्सलियों (CG Surrender Naxal Reward) पर इनाम घोषित था, उक्त इनाम की राशि का खर्च भी इन सरेंडर नक्सलियों पर ही किया जाएगा। यह राशि उनको दे दी जाएगी, ताकि वे अच्छे से अपना घर वास सकें। बता दें कि पहले यह राशि नक्सलियों को पकड़ने वाली टीम को दे दी जाती थी।
ये खबर भी पढ़ें: बीजापुर में पुलिस फोर्स का एक्शन: देश का सबसे बड़ा नक्सली स्मारक ध्वस्त, शांति के लिए जागी ग्रामीणों की उम्मीद
