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छत्तीसगढ़ में छात्रों को बड़ी सौगात: CM साय ने 1.98 लाख छात्रों के खातों में 84.66 करोड़ की छात्रवृत्ति की ट्रांसफर

CG Scholarship Online Transfer: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1.98 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। जानें पूरी जानकारी, भुगतान की नई व्यवस्था और इससे मिलने वाले लाभ।

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Shashank Kumar
CG Scholarship Online Transfer

CG Scholarship Online Transfer

हाइलाइट्स 

  • 1.98 लाख छात्रों को मिला लाभ
  • ₹84.66 करोड़ की ऑनलाइन ट्रांसफर
  • साल में 4 बार मिलेगा भुगतान
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CG Scholarship Online Transfer : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान राज्य के लाखों विद्यार्थियों को आर्थिक राहत देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1.98 लाख छात्रों के बैंक खातों में कुल 84.66 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति (Scholarship Transfer Chhattisgarh 2025) ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। यह राशि शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है, जो अब विद्यार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त होगी।

ऑनलाइन भुगतान से छात्रवृत्ति में पारदर्शिता और गति 

[caption id="attachment_912761" align="alignnone" width="1139"]CG Scholarship Online Transfer CG Scholarship Online Transfer[/caption]

यह पहली बार नहीं है जब छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी गई है, लेकिन ऑनलाइन भुगतान प्रणाली (Online Scholarship Payment System) को अब पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि छात्रों को मिलने वाली सहायता राशि बिना किसी देरी और बिचौलियों के सीधे उनके खातों में पहुंचे।

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मुख्यमंत्री साय ने इस पहल को "शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक" बताया और कहा कि शिक्षा में समान अवसर देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। नई प्रणाली के तहत छात्रों को अब छात्रवृत्ति साल में एक बार नहीं, बल्कि चार बार- जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में दी जाएगी, जिससे उन्हें नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती रहेगी।

84.66 करोड़ में से किसे कितना मिला? जानिए पूरी डिटेल 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफर की गई 84.66 करोड़ रुपए की राशि दो प्रमुख हिस्सों में वितरित की गई :

  • आश्रम व छात्रावासों में अध्ययनरत 1,86,050 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की दूसरी किश्त के रूप में ₹79.27 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई।
  • पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 12,142 विद्यार्थियों को ₹5.38 करोड़ की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई।
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यह दूसरी किश्त है, जबकि पहली किश्त का वितरण पहले ही 10 जून 2025 को किया जा चुका है, जिसमें ₹77 करोड़ प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए और ₹8.93 करोड़ पोस्ट मैट्रिक छात्रों को भोजन सहायता के रूप में दिया गया था।

अब छात्रों को पढ़ाई में नहीं होगी आर्थिक परेशानी 

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों और आश्रमों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को अब समयबद्ध ऑनलाइन भुगतान (Timely Online Scholarship Disbursal) मिलेगा। इससे पहले छात्रवृत्ति सिर्फ साल में एक बार, वह भी दिसंबर या फरवरी-मार्च में दी जाती थी, जिससे छात्रों को सालभर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

अब छात्रों को साल में चार बार राशि मिलने से वे फीस, किताबें, रहने और भोजन की लागत आसानी से वहन कर सकेंगे। यह न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि ड्रॉपआउट रेट (Dropout Rate) को कम करने में भी सहायक होगा।

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पहली बार जून में हुआ था ऑनलाइन भुगतान 

यह ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहली बार 10 जून 2025 को लागू की गई थी। तब से लेकर अब तक राज्य सरकार तीन चरणों में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन वितरण कर चुकी है :

  1. 10 जून को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों को ₹85 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई थी।
  2. 17 जून को 8370 विद्यार्थियों को ₹6.2 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई।
  3. अब 11 अक्टूबर को 1.98 लाख छात्रों को ₹84.66 करोड़ की राशि उनके खातों में भेजी गई।
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यह प्रक्रिया बताती है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है और उसे समयबद्ध, डिजिटल और पारदर्शी बना रही है।

क्यों जरूरी है यह पहल ? 

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं, वहां छात्रवृत्ति उनके भविष्य निर्माण में सीढ़ी का काम करती है। ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से न केवल बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, बल्कि हर छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार सहायता समय पर मिल सकेगी। इस पहल से न केवल छात्रों को लाभ होगा, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में भरोसे और पारदर्शिता का वातावरण बनाएगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए अनिवार्य है।

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