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छत्तीसगढ़ में घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र: सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी सुविधा, मोबाइल ऐप से बना सकेंगे दस्तावेज

Chhattisgarh Pensioner Jeevan Pramaan Patra (Life Certificate) Online Process: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इसके अनुसार, अब पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) बनवाने के लिए बैंकों या सरकारी ऑफिसों

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BP Shrivastava
Jeevan Pramaan Patra

Jeevan Pramaan Patra

हाइलाइट्स

  • अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र
  • पेंशनरों के लिए डिजिटल सुविधा शुरू
  • 1 से 30 नवंबर तक अभियान
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Jeevan Pramaan Patra: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इसके अनुसार, अब पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) बनवाने के लिए बैंकों या सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे अपने घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से यह सुविधा शुरू की गई है।

बुजुर्गों को मिलेगी सुविधा

केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत पेंशनर अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करके चेहरे की पहचान के जरिए प्रमाण पत्र बना सकेंगे।

यह तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोग में आसान है, जिससे बुजुर्गों को अपने घर के आरामदायक माहौल में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी।

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1 नवंबर से शुरू होगा अभियान

यह अभियान 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान रायगढ़ जिले में खास शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर इसका फायदा उठा सकें। रायगढ़, खरसिया और एडीबी रायगढ़ समेत जिले के सात जगहों पर शिविरों में एसबीआई और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की टीमें मदद करेंगी।

जिन पेंशनरों को मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है, वे नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

इन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति

राज्य शासन ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अक्टूबर से ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। जो पेंशनर अस्वस्थ हैं या घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए होम विजिट सुविधा भी शुरू की गई है।

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यह अभियान भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के समन्वय में संचालित होगा। सरकार का उद्देश्य पेंशनरों के जीवन को सरल, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है।

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