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CG Patwari Strike: रायपुर। प्रदेश के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर 16 अगस्त से ऑनलाइन सरकारी कामकाज का बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey), स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) और अन्य कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही थीं।
लेकिन अब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा (Revenue Minister Tankram Verma) से हुई सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है।
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संसाधन भत्ते पर बनी सहमति
राजस्व पटवारी संघ (Patwari Union) लंबे समय से संसाधनों की कमी का मुद्दा उठा रहा था। वे प्रतिमाह संसाधन भत्ता देने की मांग कर रहे थे। 17 अगस्त को मंत्री वर्मा के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि अब पटवारियों को हर महीने 1100 रुपए संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इस सहमति के बाद संघ ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया।
नोटिस के बाद बढ़ा था दबाव
गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान रायपुर जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (SDO Revenue) ने पटवारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
पटवारियों से 22 अगस्त शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनता को मिली राहत
पटवारियों के काम बंद करने से आम जनता को दस्तावेज़, खसरा-खतौनी की नकल, डिजिटल क्रॉप सर्वे की रिपोर्ट, स्वामित्व योजना जैसी योजनाओं के लाभ में दिक्कत हो रही थी। आंदोलन खत्म होने के बाद अब सामान्य सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी और लोगों को राहत मिलेगी।
