CG News: छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने EWS वर्ग के बच्चों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है. दरअसल प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. समिति के सदस्यों ने इसे छत्तीसगढ़ में भी समान रूप से लागू करवाने की मांग की है
EWS वर्ग 5 सालों से वंचित: समिति
सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों और अभ्यर्थियों को प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्रों की राज्य (CG News) के शिक्षण संस्थाओं और भर्तियों में कोई उपयोगिता नहीं है. EWS वर्ग अपने आरक्षण से लगातार 5 सालों से वंचित होता चला आ रहा है.
सदस्यों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को से कहा कि मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित नीट परीक्षा में राज्य कोटा की सीटों में सरकार द्वारा पहले ही EWS का 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. तो वहीं अब तक अन्य सभी प्रवेश, भर्ती और योग्यता परीक्षाओं में इसे लागू नहीं किया गया है. जिसके चलते अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है.
सदस्यों ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश से लेकर विश्वविद्यालयों में पीएचडी डिग्री के प्रवेश तक में EWS वर्ग के छात्रों को अपने वर्ग से आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है. इन परिस्थितियों में इस वर्ग से शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार अब तक साकार नहीं हो सका है.
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