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Teacher Adjustment Scam: मुंगेली में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में बड़ा फर्जीवाड़ा! कलेक्टर ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Teacher Adjustment Scam: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने DEO, DMC, BEO और BRC को सख्त चेतावनी दी है—गड़बड़ी मिली तो FIR तय है।

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Ashi sharma
Teacher Adjustment Scam

Teacher Adjustment Scam

Teacher Adjustment Scam: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई हैं। ये मामला अब केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिला कलेक्टर कुंदन कुमार तक जा पहुंचा है।

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कलेक्टर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए DEO, DMC, BEO और BRC अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई, तो विभागीय कार्रवाई बाद में, पहले कानूनी कार्रवाई और FIR की जाएगी।

कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी- सिर्फ एक बार की वार्निंग

कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा, "मैं एक बार ही चेतावनी देता हूं। इसके बाद यदि गड़बड़ी जारी रही तो FIR तय है।" उन्होंने DEO चंद्र कुमार धृतलहरे और DMC के प्रभारी अजय नाथ को लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए सख्त लहजे में कहा कि पारदर्शिता से समझौता नहीं चलेगा।

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कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुंगेली में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में निम्नलिखित तरीके से गड़बड़ी की जा रही है:

  • बच्चों की फर्जी संख्या: कई स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाकर दिखाकर शिक्षक की अनावश्यक मांग।

  • स्कूल की दूरी में हेरफेर: युक्तियुक्तकरण के मापदंडों को तोड़ने के लिए स्कूलों की दूरी में जानबूझकर बदलाव।

  • गैरहाजिर छात्रों को उपस्थिति में दिखाना: महीनों से अनुपस्थित छात्रों को भी उपस्थिति में दिखाकर आंकड़ों में गड़बड़ी।

  • अतिशेष शिक्षकों की जानकारी छुपाना: अतिरिक्त शिक्षकों को रिपोर्ट में नहीं दिखाना ताकि उन्हें हटाया न जा सके।

पारदर्शिता न होने पर FIR तय

कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी अधिकारी की गड़बड़ी में भूमिका पाई गई, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और FIR की जाएगी।

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शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद शिक्षा विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि व्यवस्था में कितनी तेजी से सुधार होता है और कब तक कार्रवाई की शुरुआत होती है।

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