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CG Korba EPF Raid; कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली Hind Energy Office में छापा, खंगाले जा रहे दस्‍तावेज

Chhattisgarh Korba Hind Energy Office EPF Raid Update; कोरबा में वेतन में कटौती सहित कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर शिकायत मिलने पर एसईसीएल कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली हिंद एनर्जी के दीपका स्थित दफ्तर

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Sanjeet Kumar
CG Korba EPF Raid

CG Korba EPF Raid

CG Korba EPF Raid: छत्‍तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल कोल माइंस के कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी हिंद एनर्जी के दीपका स्थित ऑफिस में ईपीएफ की टीम ने छापा मारा है। यह कार्रवाई वेतन में कटौती के बाद कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद ईपीएफ (CG Korba EPF Raid) की टीम ने दबिश दी है। टीम के द्वारा दस्‍तावेजों की जांच की जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस बड़े एक्‍शन से कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।

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जानकारी के अनुसार ईपीएफ (CG Korba EPF Raid) की टीम ने एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को दबिश दी थी। इसकी कार्रवाई आज शुक्रवार 8 नवंबर को भी जारी है। जानकारी मिल रही है कि हिन्द एनर्जी के कर्ताधर्ता राजेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, संजय अग्रवाल के द्वारा कंपनी कर्मचारियों के के भविष्‍य से खिलवाड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा हजारों कर्मचारियों के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। इस मामले की जांच में ईपीएफ की टभ्‍म जुटी हुई है।

कर्मचारियों ने की थी मामले की शिकायत

जानकारी मिल रही है कि डिडौलीभांठा निवासी हिंद एनर्जी के पूर्व कर्मचारी बाबूलाल पोर्ते (CG Korba EPF Raid) ने शिकायत की थी। इस शिकायत पर ईपीएफ की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बाबूलाल पोर्ते कंपनी को अच्छी तरह से जानते हैं। इस संबंध में उन्‍होंने कलेक्‍टर के अलावा अन्य विभागों में भी इसकी शिकायत की थी। इस पर एक टीम कुछ दिनों पहले बिलासपुर स्थित हिन्द एनर्जी के दफ्तर में भी जांच-पड़ताल की गई थी।

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कर्मचारियों में ईपीएफ की दबिश से खुशी

इधर कोयला कारोबारियों में ईपीएफ की दबिश (CG Korba EPF Raid) से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर वंचित कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों की नई उम्‍मीद जागी है कि अब उनका हक उन्‍हें मिल जाएगा, जो पहले उनसे छीन लिया गया था। खैर इस मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई श्रम मंत्रालय के द्वारा की जाएगी।

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