PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने इस मामले में 65 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 23 मई तक जवाब तलब किया है।
जिले में इन दोनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत आवास निर्माण (PM Awas Yojana) की गति काफी धीमी पाई गई है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार निरीक्षण और मॉनीटरिंग के बावजूद जमीनी स्तर पर संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि कई पंचायत सचिवों ने आवास निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही और उदासीनता दिखाई है।
पंचायत सचिवों की नौकरी पर संकट
दिए गए नोटिस में सभी सचिवों को निर्देशित (PM Awas Yojana) किया गया है कि वे 23 मई तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। सीईओ ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी सचिव का जवाब असंतोषजनक पाया गया, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जैसे निलंबन या सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है।
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ग्राम पंचायतों में मचा हड़कंप
जिला पंचायत के इस नोटिस के बाद से ब्लॉक और ग्राम पंचायत (PM Awas Yojana) स्तर पर अफरा-तफरी का माहौल है। सचिवों को आशंका है कि अगर समय रहते सही जवाब नहीं दे पाए या लापरवाही साबित हो गई, तो कड़ा प्रशासनिक एक्शन तय है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) दोनों ही सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं। इस पर पंचायत सचिवों पर अब नौकरी का संकट भी गहराने लगा है।
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