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हाइलाइट्स
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
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कोर्ट से जुड़े नोटिस-दस्तावेज स्पीड पोस्ट होंगे
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इससे डिलीवरी प्रक्रिया में आएगी तेजी-पारदर्शिता
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इससे नोटिस और दस्तावेज की डिलीवरी प्रोसेस में तेजी आएगी। साथ ही न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज
जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट का ताजा फैसला न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस फैसले के साथ ही अब अफसरों और पक्षकारों की बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब देरी का हवाला नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी।
स्पीड पोस्ट डाक विभाग की लोकप्रिय सेवा
स्पीड पोस्ट सेवा भारतीय डाक विभाग (India Post) की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय एक्सप्रेस मेल सेवा (EMS- Express Mail Service) है। यह खासतौर पर तेज, सुरक्षित और समयबद्ध डिलीवरी के लिए शुरू की गई। इसे 1986 में भारत सरकार ने शुरू किया था। 2012 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सेवा में गति मिली और वर्तमान में लोगों का इस पर भरोसा बढ़ा है। इसकी सेवा देश के हर कोने तक पहुंच रही है।
स्पीड पोस्ट सेवा की विशषताएं
- तेज डिलीवरी (Fast Delivery): स्पीड पोस्ट सामान्य डाक से काफी तेज होती है।
- आमतौर पर 1 से 3 दिनों (Working Days) में डिलीवरी हो जाती है।
- ऑल इंडिया नेटवर्क (Nationwide Service): देश के लगभग हर जिले, शहर और गांव तक स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी EMS (Express Mail Service) के तहत कई देशों में पार्सल और डॉक्यूमेंट भेजे जा सकते हैं।
कम खर्च (Affordable Rates)
स्पीड पोस्ट की फीस काफी सस्ती होती है यानी केवल 35 रुपए से (20 ग्राम तक के पत्र/डॉक्यूमेंट के लिए) सेवा उपलब्ध है। वजन बढ़ने पर चार्जेज भी बढ़ जाते हैं।
वेट लिमिट
डॉक्यूमेंट्स और पार्सल अधिकतम 35 किलो तक भेजे जा सकते हैं।
सुरक्षा (Safety & Reliability):
ट्रैकिंग नंबर (13 अंकों का कंसाइनमेंट नंबर) मिलता है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल/लेटर कहां तक पहुंचा है।
डिलीवरी पर रिसीवर के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
स्पेशल सुविधाएं
प्रूफ ऑफ डिलीवरी (POD): रिक्वेस्ट पर मिल सकता है।
कम्पेनसेशन पॉलिसी: अगर वस्तु खो जाती है या डिलीवर नहीं होती तो क्षतिपूर्ति दी जाती है।
SMS/Email Alert: ट्रैकिंग अपडेट के लिए मिलती है।
कहां उपयोग होती है ?
- जरूरी कागजात -एडमिशन फॉर्म, आवेदन पत्र, लीगल डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट नोटिस(अब छत्तीसगढ़ में)।
- ऑफिशियल पत्राचार (सरकारी/निजी कंपनियों का)।
- छोटे पार्सल और गिफ्ट्स।
- बैंकिंग/वित्तीय दस्तावेज (ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक)।
कहां, कितने दिन में पहुंचती है डाक (Delivery Time)
- Metro Cities (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद): 1–2 दिन
- अन्य राज्य/जिले: 2–3 दिन
- Remote Area/Village: 3–5 दिन
एक तरह से स्पीड पोस्ट डाक विभाग की कुरियर सेवा है, जो कम कीमत में सुरक्षित और तेज डिलीवरी देती है और कानूनी रूप से पूरी तरह से मान्य होती है।
CG DA Arrears Payment 2025: 80 महीने से अटका कर्मचारियों का एरियर्स, दिवाली तक मिलेंगे 25 से 75 हजार रुपए तक
CG DA Arrears Payment 2025: छत्तीसगढ़ के करीब पांच लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-अधिकरियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया है। इन कर्मचारियों को 80 महीने का एरियर्स का पेमेंट दिवाली पर हो सकता है। यह लगभग 400 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों का 2019 से अब तक एरियर्स बाकी है। प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी से राजपत्रित अधिकारियों के क्रमश: 25 हजार, 50 हजार और 75 हजार रुपए सरकारी खजाने में जमा हैं। राज्य के 1.25 लाख पेंशनर्स को भी डीए और डीआर का भुगतान होना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
