CG Employees Health Facilities Cashless Demand: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा को पूरी तरह कैशलेस बनाने की मांग तेज़ हो गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ इस दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि राज्य के कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। संघ के पदाधिकारी पहले ही मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और वित्त मंत्री से इस मामले में मुलाकात कर चुके हैं।
अब इस पहल को विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक प्रावधान करने की बात कही है।
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मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संघ ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री से समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला संयोजकों के माध्यम से कलेक्टर या जनप्रतिनिधियों के जरिए ज्ञापन दिया जाएगा। यह अभियान दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरे राज्य में पूरा किया जाएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा लाभ
इस अभियान के तहत, प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र भेजकर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की अपील की है।
वर्तमान में, राज्य सरकार के कर्मचारियों को अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें अपनी जमापूंजी खर्च करनी पड़ती है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और बिजली विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी इसी तरह की सुविधा देने की मांग उठाई जा रही है।
संघ की सभी कर्मचारियों से समर्थन करने की अपील
संघ की अध्यक्ष उषा चंद्राकर का कहना है कि यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू हो जाती है, तो कर्मचारियों को इलाज के लिए कैश का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय, वे कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज करवा सकेंगे, जिससे उनके आर्थिक बोझ और पारिवारिक तनाव में कमी आएगी। संघ ने सभी कर्मचारियों से इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है।
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