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धान खरीदी में गड़बड़ी: छत्‍तीसगढ़ के 71 कर्मचारियों पर एफआईआर और निलंबन की हुई कार्रवाई, विधानसभा में उठा मुद्दा

Chhattisgarh Dhan Kharidi Scam Case; छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी में अनियमितता के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हुई

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Sanjeet Kumar
Dhan Kharidi Scam

Dhan Kharidi Scam

हाइलाइट्स 

विपक्ष ने धान खरीदी में गड़बड़ी का उठाया सदन में मुद्दा 

46 गड़बड़ी के प्रकरण सामने आए, जिन पर हुआ एक्‍शन

इस मामले में कुछ कर्मचारियों को बर्खास्‍त भी किया गया

Dhan Kharidi Scam: छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी में अनियमितता के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन (Dhan Kharidi Scam) में हुई गड़बड़ी और उन पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी। इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने लिखित रूप में जानकारी दी।

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खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 10 फरवरी 2025 तक समर्थन (Dhan Kharidi Scam) मूल्य पर धान उपार्जन में कुल 46 अनियमितता के प्रकरण सामने आए हैं। इनमें धान खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही और गड़बड़ी शामिल है।

कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

CG Budget Satra

मंत्री ने बताया कि अनियमितता (Dhan Kharidi Scam) के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों में 22 कर्मचारियों के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही, 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, 13 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, और 21 कर्मचारियों को धान खरीदी के कार्य से अलग कर दिया गया है। इसके अलावा, 2 कर्मचारियों को सेवा से ही पृथक कर दिया गया है।

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धान बेचने वाले किसानों का डाटा का जवाब नहीं

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी पूछा था कि पंजीकृत किसानों, धान बेचने वाले और न बेचने वाले किसानों (Dhan Kharidi Scam) की संख्या तथा रकबा क्या है। हालांकि, इस सवाल का जवाब खाद्य मंत्री ने अभी तक नहीं दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। डॉ. चरण दास महंत ने मांग की है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने सरकार की प्राथमिकता को बताया।

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