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CG Dhan Kharidi 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान खरीदी की तिथि तय कर दी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है कि 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया है, और किसानों को प्रति क्विंटल ₹3100 का भुगतान किया जाएगा।
लगातार बारिश के बावजूद नवंबर से खरीदी
प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे खरीफ फसलों पर असर पड़ा है। इसके बावजूद सरकार ने किसानों की सुविधा और फसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किया है कि धान की खरीदी तय समय पर यानी नवंबर में ही शुरू की जाएगी। मंत्री नेताम ने कहा, "हमने वादा किया था, उसे निभा रहे हैं।"
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CG Dhan Kharidi 2025[/caption]
160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र में सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान जताया है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन नीति को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले नीति का प्रारूप मंत्री स्तरीय उपसमिति में पास हो चुका है।
किसानों के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था
इस बार धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएंगे। सरकार ने बताया है कि तुहर ऐप के माध्यम से किसानों को उनके स्लॉट की जानकारी दी जाएगी। इससे उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और निर्धारित तारीख को ही धान बेचना संभव होगा।
छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता
धान उपार्जन के दौरान राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि 2 से 10 एकड़ तक की खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों से पहले धान खरीदी की जाएगी। यह फैसला इस वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
कस्टम मिलिंग नीति में राहत
धान खरीदी के साथ ही राज्य में कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बार सरकार ने मिलरों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। अब डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कटने के बाद धान के परिवहन के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। पहले यह अवधि सिर्फ 10 दिन थी। साथ ही, प्रति क्विंटल ₹80 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे मिलरों को गुणवत्ता मिलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
सोसाइटियों को बोनस- शून्य सूखत पर अतिरिक्त राशि
राज्य की 2,739 सोसाइटियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए अधिक पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बोनस योजना में शामिल किया गया है। यदि किसी सोसाइटी में धान की सूखत (ड्रायेज) शून्य प्रतिशत पाई जाती है, तो उसे ₹5 प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पिछले वर्ष यह बोनस किसी कारणवश नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार सरकार ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।
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किसानों से किया हर वादा निभाएंगे- कृषि मंत्री नेताम
कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और सभी को समय पर टोकन, भुगतान और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे पोर्टल पर समय से पंजीकरण कराएं और तुहर ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें, जिससे खरीदी की प्रक्रिया व्यवस्थित और सुगम हो।
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