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हाइलाइट्स
- कर्मचारियों के 80 महीने का एरियर्स बाकी
- दिवाली तक हो सकता है भुगतान
- 1.25 लाख पेंशनर्स का डीए और डीआर भी शेष
CG DA Arrears Payment 2025: छत्तीसगढ़ के करीब पांच लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-अधिकरियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया है। इन कर्मचारियों को 80 महीने का एरियर्स का पेमेंट दिवाली पर हो सकता है। यह लगभग 400 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों का 2019 से अब तक एरियर्स बाकी है। प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी से राजपत्रित अधिकारियों के क्रमश: 25 हजार, 50 हजार और 75 हजार रुपए सरकारी खजाने में जमा हैं। राज्य के 1.25 लाख पेंशनर्स को भी डीए और डीआर का भुगतान होना है।
डीए-डीआर स्वीकृत पर पेमेंट नहीं
जानकारी के अनुसार, सातवां वेतनमान 2016 में लागू होने के बाद से राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance ) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की किश्तें स्वीकृत की जाती रही हैं, लेकिन इनका भुगतान देरी से होता रहा है। इस संबंध में सरकारी आदेशों से पता चला है कि वर्ष 2017 से 2025 तक लगभग 80 महीने का एरियर्स (Arrears) लंबित है। 2017 से अब तक लगभग 96-98 महीने का एरियर कर्मचारियों-पेंशनर्स का बाकी है।
वर्तमान में 1 जनवरी 2025 से स्वीकृत, जनवरी से अगस्त तक का भुगतान भी बाकी है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल-प्रदेश बंद कराया… परिणाम सिफर
करीब 150 कर्मचारी संघों ने अपने हर का एरियर्स लेने के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त मंत्री, वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपें हैं। अनिश्चितकालीन हड़तालें तक की हैं, पर नजीता शून्य रहा।
7 जुलाई 2023 को मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की अगुवाई में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रदेश बंद हुआ। उसका असर हुआ कि एक साथ 9 प्रतिशत गृह-भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) और 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जारी किया गया।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि 8 महीने के एरियर के बिना डीए की घोषणा से कर्मचारियों में गुस्सा है। कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनी गई तो जल्द ही मंत्रालय संघ की अगुवाई में सभी संगठन बड़ा निर्णय लेंगे। दूसरी ओर अधिकारी प्रदेश के खजाने से अपना पाई-पाई एरियर्स, भत्ते और सुविधाएं ले रहे हैं।
कर्मचारी-पेशनर्स के लिए आर्थिक बोझ का बहाना क्यों ?
कर्मचारी नेता और पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक विजय कुमार झा ने कहा कि किसानों और महिलाओं को देने के लिए आर्थिक बोझ नहीं है। फिर केवल कर्मचारी – पेंशनरों के लिए आर्थिक बोझ का बहाना क्यों ? एरियर्स कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। दीपावली तक राज्य सरकार के निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।
यह भी जानें…
- 1 जनवरी 2017 का डीए 10 महीने विलंब से (जुलाई 2017 से दिया गया। आदेश निकला मई 2018)।
- 1 जनवरी 2018 का 12 डीए महीने का एरियर, आदेश मार्च 2019.
- 1 जुलाई 2018 का डीए 8 महीने का एरियर का भुगतान अलग से किया जाएगा।
- 1 जनवरी 2019 का डीए 7 महीने का एरियर, अगस्त 2019 से दिया गया।
इसमें मंहगाई भत्ता फ्रीज
- 1 जुलाई 2021 का डीए: 10 महीने का एरियर, आदेश मई 2022.
- 1 जुलाई 2023 का डीए: 8 महीने का एरियर, आदेश मार्च 2024.
- 1 जनवरी 2024 का डीए: 9 महीने का एरियर, आदेश अक्टूबर 20241
- 1 जुलाई 2024 का डीए: 8 महीने का एरियर, आदेश मार्च 2025.
- 1 जनवरी 2025 का डीए: 8 माह का एरियर, आदेश अगस्त 2025, लेकिन लागू सितंबर से होगा।
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सरकार ने 5 में से 3 मांगें मानी
गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण कर 9% 7वें वेतनमान के आधार पर लागू हुआ।
पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की सेवा गणना का निर्णय कैबिनेट ने लिया, लेकिन सरकार ने अब तक आदेश जारी नहीं किया।
9 प्रतिशत महंगाई भत्ता एक ही महीने में मंजूर किया गया।
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