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CG Collectors Conference: रविवार को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस (Collectors Conference) में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) ने कोरबा जिले के कार्यों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) में जिले की प्रगति को उन्होंने अन्य जिलों के लिए “मॉडल” बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा ने योजना के क्रियान्वयन में एक मिसाल पेश की है।
पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर (Nankiram Kanwar) द्वारा कलेक्टर पर उठाए गए सवालों के बाद यह सराहना प्रशासन के लिए राहतभरी रही। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की पीठ सरकार हमेशा थपथपाएगी।
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विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच योजना का सफल क्रियान्वयन
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कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत[/caption]
कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत (Ajit Vasant) ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को विशेष पिछड़ी जनजातियों — बैगा (Baiga) और कोरवा (Korwa) समुदायों के बीच प्राथमिकता से लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत डीएमएफ (District Mineral Foundation - DMF) के सहयोग से पात्र हितग्राहियों को 60,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसमें 45,000 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी है और 15,000 रुपये डीएमएफ से दिए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने बताया कि पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) के तहत बनने वाले 700 घरों में सोलर पैनल (Solar Panels) लगाए जा रहे हैं, ताकि घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध हो सके।
धान खरीदी पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी धान खरीदी (Paddy Procurement) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि “15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि किसानों का कोई भी दाना धान बर्बाद न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो।
साय ने चेतावनी दी कि किसी भी जिले में गड़बड़ी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जांजगीर जिले में किसानों के कम पंजीयन पर नाराजगी भी जताई।
पीएम किसान सम्मान निधि में 100% पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की समीक्षा के दौरान सभी जिलों को एक महीने में शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।
साय ने कहा, “अगर कोई पात्र किसान छूट गया तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।” उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए अलग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री का संदेश- पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि योजनाओं का लक्ष्य सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में वास्तविक सुधार लाना है। उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं हर जरूरतमंद तक समय पर पहुंचें, यही असली सफलता है।
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