CM साय ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट 75 करोड़ किया: हर साल 5 युवाओं को मिलेगा पायलट प्रशिक्षण, पढ़ें पूरी खबर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जांजगीर-चांपा (Janjgir-Champa) में हुई अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राधिकरण मद (Authority Fund) से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लिया जाए और समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

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हर साल समय पर होगी प्राधिकरण की बैठक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्राधिकरण की बैठक हर साल समय पर आयोजित होगी और योजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बजट का सवाल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव और समानता का माध्यम है।

संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक उत्थान पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) की रक्षा करते हुए गुरु घासीदास जी (Guru Ghasidas Ji) के ‘मनखे-मनखे एक समान’ के संदेश को आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे (Reach the Last Person)।

गिरौधपुरी धाम और शिक्षा पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री साय ने गिरौधपुरी धाम (Girodhpuri Dham) के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये और SC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सुविधा हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की।

ये भी घोषणा की

• हर साल 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण (Pilot Training) की सुविधा
• जोड़ा जैतखंभ (Joda Jaitkham) निर्माण में लकड़ी के उपयोग की मंजूरी
• दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल (Tribal Youth Hostel, Delhi) की सीटें बढ़ाकर 200 करने की जानकारी
• सभी जिला मुख्यालयों में ‘नालंदा परिसर (Nalanda Campus)’ की स्थापना की बात कही गई

वर्षों से लंबित कार्यों पर जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री साय ने प्राधिकरण मद से वर्षों से लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चाहे बजट कम हो, इन कार्यों का सामाजिक महत्व (Social Significance) बहुत बड़ा है। उनका समय पर पूरा न होना गंभीर चिंता का विषय (Matter of Concern) है।

उन्होंने कलेक्टर्स को कार्यों में देरी के लिए चेतावनी भी दी और जल्द ही समीक्षा के आदेश दिए।

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