Advertisment

साय सरकार का किसानों को तोहफा: अब इनको भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ, धान उपार्जन वाले सभी किसानों को आदान सहायता

CG Cabinet Meeting: साय सरकार का किसानों को तोहफा, अब इनको भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ, धान उपार्जन वाले सभी किसानों को आदान सहायता

author-image
Harsh Verma
CG Cabinet Meeting

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की साय सरकार (Sai Government) ने अब रेगहा और अधिया खेती (Sharecropping and Lease Farming) करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) का लाभ देने का ऐलान किया है।

Advertisment

इस ऐतिहासिक फैसले पर आज साय कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। बैठक के बाद जानकारी दी गई कि इस संशोधन से हजारों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे जो जमीन मालिक नहीं हैं लेकिन खेती करते हैं।

क्या है कृषक उन्नति योजना?

कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Scheme) राज्य सरकार की एक प्रमुख कृषि योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, फसल की उपज बढ़ाना और उन्हें उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत किसानों को दी जाती हैं ये सुविधाएं 

  • धान की सरकारी खरीदी

  • आदान सहायता (Input Assistance)

  • आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग

  • नई कृषि तकनीकों में निवेश का प्रोत्साहन

Advertisment

किन किसानों को मिलेगा अब लाभ?

  • जो रेगहा या अधिया व्यवस्था में खेती करते हैं

  • जिनसे खरीफ सीजन में सहकारी समितियों (Cooperative Societies) और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड (CSVDCL) ने धान या धान बीज खरीदा है

सरकार ऐसे सभी किसानों को आदान सहायता राशि (Input Assistance Amount) प्रदान करेगी।

कृषि सुधार की दिशा में सरकार का मजबूत कदम

यह फैसला छत्तीसगढ़ की कृषि नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे उन किसानों को भी हक मिलेगा जो वर्षों से खेती तो कर रहे थे, लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। इससे राज्य में कृषि उत्पादकता (Agricultural Productivity) बढ़ेगी और आर्थिक असमानता (Economic Inequality) में भी कमी आएगी।

Advertisment

हर किसान तक पहुंचे योजना का लाभ

साय सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोई भी पात्र किसान सरकारी मदद से वंचित नहीं रहेगा। चाहे जमीन का मालिक हो या बंटाईदार, सभी को बराबर का हक मिलेगा। ये फैसला किसान हितैषी नीति (Farmer Friendly Policy) की दिशा में एक और मजबूत पहल है।

यह भी पढ़ें: CG Cabinet Meeting: गांवों में मिलेगी बस की सुविधा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा और सहायक शिक्षकों की बहाली पर सरकार का फैसला

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें