CG CM Sai Meets ISRO Chairman: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चेयरमैन वी. नारायणन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। इसमें सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू-मानचित्रण (Geo-Mapping), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर पर विशेष जोर दिया गया।
तकनीकी नवाचार से किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में तकनीकी नवाचार से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसरो के सहयोग से किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी पैदावार और आय में सुधार होगा।
जल्द होगा इसरो विशेषज्ञों का छत्तीसगढ़ दौरा
बैठक में निर्णय लिया गया कि इसरो का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा। यह टीम सैटेलाइट इमेजरी, जीआईएस (GIS) तकनीक और डेटा विश्लेषण के माध्यम से राज्य का विस्तृत अध्ययन करेगी। इसके तहत:
- मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण किया जाएगा।
- जल स्रोतों का सटीक आकलन किया जाएगा।
- बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी की जाएगी।
- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय प्रणाली विकसित होगी।
छत्तीसगढ़ को मिलेगा अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीक का लाभ
इसरो की मदद से छत्तीसगढ़ को आपदा प्रबंधन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से:
- फसल पूर्वानुमान सटीक होगा।
- मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिलेगी।
- जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन होगा।
- बाढ़, सूखा और वनाग्नि जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित होगी।
- नगर नियोजन और परिवहन व्यवस्था को उन्नत किया जाएगा।
- वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई रोकने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार और इसरो की साझेदारी से मिलेगा तकनीकी विकास
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसरो और छत्तीसगढ़ सरकार की साझेदारी राज्य में तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस पहल के तहत अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे युवा वैज्ञानिकों को नवाचार में योगदान देने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस नए युग में इसरो का सहयोग छत्तीसगढ़ को भविष्य की तकनीकों से सशक्त बनाएगा, जिससे कृषि, पर्यावरण, जल प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
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