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CG CBI Raid: NMC ने नवा रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में नए सत्र के एडमिशन किए बैन

Chhattisgarh Naya Raipur Rawatpura Medical College Admission Banned Update जारी आदेश के अनुसार सीबीआई की एफआईआर में शामिल एनएमसी जांच दल के 4 डॉक्टरों को ब्लैक लिस्टेड करने भी कहा गया है।

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BP Shrivastava
CG CBI Raid

CG CBI Raid

हाइलाइट्स

  • श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में नए सत्र के प्रवेश पर बैन
  • CBI जांच में शामिल कॉलेजों की मान्यता रिनुअल नहीं होगी
  • NMC की जांच टीम में शामिल 4 डॉक्टर ब्लैक लिस्ट
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CG CBI Raid Raipur Rawatpura Medical College: नवा रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में अब नए सत्र में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। NMC ने आदेश जारी कर कहा है कि CBI की जांच में शामिल कॉलेजों की मान्यता ना ही रिनुअल होगी, ना ही उनकी सीटों में वृद्धि की जाएगी। एनएमसी के आदेश के मुताबिक सीबीआई की एफआईआर में एनएमसी जांच दल के 4 डॉक्टरों को भी ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कहा गया है।

यहां बता दें, बीते दिनों सीबीआई ने कुछ राज्यों के निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में 35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें कई शिक्षाविद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के निरीक्षण दल के सदस्य और कुछ संस्थानों के प्रमुख के नाम शामिल हैं। पूरे मामले की जांच अभी चल रही है।

जांच में शामिल 4 सीनियर डॉक्टर ब्लैक लिस्ट

इसी दौरान सोमवार को NMC ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें सीबीआई की जांच में शामिल एनएमसी के मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्यरत 4 सीनियर डॉक्टरों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ ही जांच में शामिल रावतपुरा मेडिकल कॉलेज समेत 6 मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी का रिनुअल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इन कॉलेजों में सीटों में वृद्धि और नए कोर्स शुरू करने के आवेदनों को भी निरस्त किया जाएगा।

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क्या है मामला ?

नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को 250 सीटों की मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में CBI ने कार्रवाई की थी। इस दौरान 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। आरोप है कि रावतपुरा सरकार ने मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। सीबीआई ने पुख्ता सूचना मिलने पर प्लानिंग करके जाल बिछाया। इसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई।

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