CG Cabinet Meeting 2025: छत्तीसगढ़ सरकार आज एक अहम कैबिनेट बैठक करने जा रही है, जिसमें सभी मंत्रियों को मंत्रालय बुलाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कृषि, खाद्य और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। हाल ही में सामने आए शराब घोटाले के चलते कई आबकारी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई है, और अफसरों की संलिप्तता को लेकर यह मामला चर्चा में है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर अनौपचारिक बातचीत हो सकती है।
यह बैठक राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले हो रही है, ऐसे में सत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।
पिछली बैठक (30 जून) में लिए गए बड़े फैसले (CG Cabinet Meeting 30th June Decisions)
- कृषक उन्नति योजना का विस्तार: अब केवल धान ही नहीं, दलहन, तिलहन और मक्का की फसल लेने वाले किसानों को भी आदान सहायता मिलेगी।
- छत्तीसगढ़ पेंशन फंड: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने की व्यवस्था के लिए यह फंड बनाया जाएगा।
- ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: राज्य की आर्थिक स्थिति को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखने हेतु एक स्थायी फंड की स्थापना।
- लॉजिस्टिक नीति 2025 को मंजूरी: छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना। इसमें ड्राई पोर्ट और कंटेनर डिपो को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- जन विश्वास विधेयक 2025: कुछ पुराने कानूनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर गैर-अपराध की श्रेणी में लाने की योजना, जिससे व्यापार करना सरल होगा और अनावश्यक मुकदमे घटेंगे।
- रिडेवलपमेंट योजनाएं: रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा के सात स्थानों पर पुराने और अनुपयोगी सरकारी भवनों व जमीनों के पुनर्विकास को स्वीकृति मिली।
- पदोन्नति नियमों में छूट: उच्च श्रेणी के पंजीयन लिपिकों को उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 2 साल किया गया है (एक बार के लिए लागू)।
इस कैबिनेट बैठक से कई अहम फैसले निकलने की संभावना है, जो आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार की तैयारी और दिशा को भी तय करेंगे।
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