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PM Awas Yojana में बड़ा फर्जीवाड़ा: आवास दिलाने के नाम पर पूर्व पार्षद ने गरीबों से लूटी जीवनभर की कमाई, FIR दर्ज

PM Awas Yojana Scam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक सभा के बाद छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है।

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Shashank Kumar
PM Awas Yojana Scam

PM Awas Yojana Scam

Bilaspur PM Awas Yojana Scam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक सभा के बाद छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। मोहभट्ठा में आयोजित गृह प्रवेश उत्सव के दौरान पीएम मोदी ने मंच से ही गरीब हितग्राहियों से पूछा था कि क्या आवास के नाम पर किसी ने पैसे मांगे? अब उसी सभा के कुछ दिन बाद पीएम की आशंका सच साबित हो गई है। सरकंडा पुलिस ने पूर्व पार्षद अमित सिंह के खिलाफ गरीबों से ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

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आवास दिलाने के नाम पर लूटी गरीबों की गाढ़ी कमाई

जानकारी के मुताबिक, वार्ड क्रमांक 50 श्याम नगर के पूर्व पार्षद अमित सिंह ने पीएम आवास (PM Awas Yojana) दिलाने का झांसा देकर मोहल्ले की 13 महिलाओं से हजारों रुपए ऐंठ लिए। एक महिला से तो जीवनभर की गाढ़ी कमाई के रूप में 62 हजार रुपए ले लिए। बाकी 12 महिलाओं से भी पांच-पांच हजार रुपए वसूले गए। हैरानी की बात यह रही कि गरीब महिलाओं को विश्वास में लेने के लिए अमित सिंह ने फर्जी रसीदें भी थमा दीं और फर्जी एनओसी तैयार कर भरोसा दिलाया।

पीड़ित महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत

लिंगियाडीह के श्याम नगर वार्ड की चंपा बाई समेत अन्य महिलाओं ने सरकंडा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। चंपा बाई ने बताया कि अमित सिंह ने पीएम आवास दिलाने का वादा कर पहले पैसे लिए, फिर झूठे दस्तावेज थमा दिए। पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले से भी विवादों में रहा है पूर्व पार्षद का परिवार

पूर्व पार्षद अमित सिंह का परिवार पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। उसके बड़े भाई पंकज सिंह को नगर निगम चुनाव के दौरान शराब तस्करी के आरोप (PM Awas Yojana) में जेल भेजा जा चुका है। चुनाव में शराब बांटने के लिए गोवा से अवैध शराब मंगाने का आरोप भी लगा था। अब अमित सिंह का नाम गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटने के गंभीर आरोपों में सामने आया है।

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निगम की दुकानों का किराया भी किया हड़प

अमित सिंह पर बहतराई रोड स्थित नगर निगम की सात दुकानों का किराया चार साल तक अवैध रूप से वसूलने का भी आरोप है। दुकानदारों से हर महीने किराया लेने के बावजूद निगम को कोई पैसा जमा नहीं किया गया। जब मामले की भनक निगम अधिकारियों को लगी, तब जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि, इस पुराने मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

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