अटल विहार योजना: जरूरतमंदों को मिलेगा सपनों का घर, सीएम विष्‍णुदेव साय ने किया 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ

Atal Vihar Yojana: छत्‍तीसगढ़ रायपुर में मुख्‍यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 9 दिसंबर को सीएम हाउस कार्यालय में “अटल विहार योजना” के तहत लोगों जरूरतमंद लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ सीएम साय ने किया है।

सीएम साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारी बीजेपी की सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर राज्य सरकार ‘अटल विहार योजना’ (Atal Vihar Yojana) की शुरु कर रही है। इससे जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर उनके सपनों का घर मिल सकेगा।

7 आवासीय परियोजनाओं का किया शुभारंभ

सीएम विष्‍णुदेव साय ने आज सीएम हाउस से 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें भूरकोनी-रायपुर, पथर्रा-राजिम, खरतुली-धमतरी, सिहाद-धमतरी, पुलगांव-दुर्ग, गुरूर-बालोद और कोकड़ापारा-बीजापुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के मकान तैयार किए जाएंगे। इन परियोजनाओं (Atal Vihar Yojana) की करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस दौरान 1650 मकान तैयार होंगे। इनमें ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. श्रेणी के 1452 आवास और एम.आई.जी. श्रेणी के 200 मकान तैयार किए जाएंगे।

ऑनलाइन कराए पंजीयन

आवासीय (Atal Vihar Yojana) परिसर में अपने सपनों का आशियाना लेने के लिए हितग्राही ऑनलाइन पंजीयन वेबसाईट (www.cghb.gov.in) पर करा सकते हैं। यह पंजीयन आप घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा वेबसाइट भी तैयार की गई। इस योजना की लॉन्चिंग के मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर शहरी गरीब परिवार को घर मिले। इस मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है।

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अटल विहार योजना में लक्ष्‍य निर्धारित

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों और विकासखंडों में निवास करने वाले आवासहीन, कच्चे भवन के स्थान पर किफायती और पक्के छत वाले मकान दिए जाएंगे। इसके लिए अटल विहार योजना (Atal Vihar Yojana) शुरू की गई है। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड ने 50 हजार भवनों का निर्माण करने लक्ष्‍य तय किया है।

हितग्राहियों को मिलेगा इतना अनुदान

सीएम साय ने कहा कि अटल विहार योजना (Atal Vihar Yojana) तहत हाउसिंग बोर्ड को एक रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं।

योजना में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में घोषित अनुदान के अनुसार ही ई.डब्ल्यू.एस. भवनों में 80 हजार और एल.आई.जी. भवनों में 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस मौके पर वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आवासों का निर्माण गुणवत्‍ता युक्‍त होगा। जल्द ही यह योजना को प्रदेश के हर जिले में शुरू किया जाएगा।

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