जांजगीर-चांपा में ACB की बड़ी कार्रवाई: SDM कार्यालय चांपा के पटवारी, अमीन और ऑपरेटर 1.80 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए

CG ACB Action: जांजगीर-चांपा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी (Anti Corruption Bureau) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी बिलासपुर टीम ने गुरुवार को चांपा स्थित एसडीएम कार्यालय के भू अर्जन शाखा में तैनात पटवारी बाबू बिहारी सिंह, अमीन और कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को एक किसान से 1 लाख 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई उस समय हुई जब आरोपी किसान से मुआवजा राशि निकलवाने के लिए घूस मांग रहे थे। टीम ने मौके पर ही रिश्वत की रकम बरामद कर ली और तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Prevention of Corruption Act 1988) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

किसान ने एसीबी से की शिकायत, हुआ खुलासा

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रायपुरा (Raiypura) गांव निवासी किसान बुधराम धीवर ने 16 अक्टूबर को एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि नेशनल हाईवे (National Highway) निर्माण के लिए उसकी और उसकी बहन की जमीन को कोसमंदा (Kosmanda) गांव में अधिग्रहित किया गया था। इसके बदले सरकार ने 35,64,099 रुपए मुआवजा तय किया, जो अगस्त 2025 में उनके खाते में जमा हुआ।

लेकिन जब बुधराम मुआवजा राशि निकालने के लिए एसडीएम कार्यालय गया, तो वहां पदस्थ पटवारी और ऑपरेटर ने उससे 1 लाख 80 हजार रुपए की घूस मांगी। किसान ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एसीबी से संपर्क किया।

एसीबी का जाल और रंगे हाथ गिरफ्तारी

शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने एक ट्रैप (Trap) की योजना बनाई। गुरुवार को किसान बुधराम को रिश्वत की रकम के साथ आरोपियों के पास भेजा गया। जैसे ही पटवारी ने रकम अपने हाथों में ली, टीम ने तत्काल दबिश दी और पटवारी सहित ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान एसीबी की टीम ने पूरे ऑपरेशन को वीडियो रिकॉर्ड भी किया। टीम ने रिश्वत की रकम को बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच शुरू कर दी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ी सख्ती

एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर एक बार फिर लगाम लगाने का संदेश गया है। किसानों को लुभाकर या डरा-धमकाकर मुआवजा राशि से हिस्सा मांगना अब अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकता है। बिलासपुर एसीबी की टीम ने यह साफ कर दिया है कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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