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CG Officer Suspension
CG Officer Suspension: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance on Corruption) की नीति के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले (Liquor Scam in Chhattisgarh) में 22 वरिष्ठ अफसरों को एक साथ निलंबित (22 Officers Suspended) कर दिया गया है। यह पहली बार है जब एक ही दिन में IAS, IFS और राज्य सेवा के अफसरों पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है।
EOW और ACB की जांच से खुली परतें
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में सामने आया है कि यह घोटाला एक संगठित सिंडिकेट (Organized Corruption Syndicate) के जरिए वर्षों से चल रहा था। जांच में शामिल अधिकारियों ने 2019 से 2023 के बीच 88 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की। इनमें से कई अधिकारी आबकारी विभाग (Excise Department Chhattisgarh) में उच्च पदों पर तैनात थे।
IAS, IFS अफसरों से लेकर जिला स्तर तक कार्रवाई
निलंबित अधिकारियों (CG Officer Suspension) में आबकारी उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी सहित कुल 22 नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा है कि "यह घोटाला पिछली सरकार के समय हुआ था, लेकिन अब किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार शासन देना है।" (Transparent Governance in Chhattisgarh)
FL-10 नीति खत्म, नकली शराब पर लगेगी रोक
राज्य सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी नीति (Excise Policy Reform) में FL-10 लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया है। साथ ही, देशी-विदेशी शराब की बोतलों पर अब नासिक से छपे होलोग्राम (hologram) अनिवार्य किए गए हैं जिससे नकली शराब की बिक्री रोकी जा सके।
CBI, EOW, ACB के साथ मिलकर अन्य घोटालों की भी जांच
शराब घोटाले के साथ-साथ PSC-2021 परीक्षा, CGMSC घोटाला, भारतमाला परियोजना और DMF जैसे अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। PSC मामले की जांच CBI को सौंपी जा चुकी है, जबकि CGMSC और तेंदूपत्ता घोटाले (tendu patta scam) की जांच EOW कर रही है।
भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने जेम पोर्टल (GeM Portal), ई-ऑफिस प्रणाली (e-office system), सिंगल विंडो 2.0 (Single Window Clearance System 2.0) जैसे तकनीकी सुधारों के जरिये निवेश और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए 350 से अधिक बदलाव किए हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार और बेहतर सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
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