Cabinet Secretary: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को बृहस्पतिवार को सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2023 से आगे एक साल का विस्तार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। यह इस पद पर उन्हें दिया गया तीसरा सेवा विस्तार है।
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2021 में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था और फिर पिछले साल अगस्त में भी सेवा विस्तार दिया गया।
झारखंड कैडर के अधिकारी
आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति (एसीसी) ने 1982 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी गौबा को 30 अगस्त 2023 के बाद एक साल का सेवा विस्तार की मंजूरी दी। यह सेवा विस्तार अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958, और मौलिक नियमों के नियम 56(डी) में छूट के साथ दिया गया।
सेवा विस्तार की मंजूरी
गौबा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती जम्मू -कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।
उन्होंने अन्य जिम्मेदारियों के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, का दायित्व भी संभाला था। पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने से पहले 15 महीनों तक झारखंड में मुख्य सचिव का पद संभाला था।
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