हाइलाइट्स
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सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक
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बैठक में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री
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कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर
MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 सीटर तक के डबल इंजन विमान चलाए जाएंगे। इसके लिए रूट तय कर प्राइवेट कंपनियों से बिड बुलाई जाएंगी।
पर्यटन विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर निजी ऑपरेटर के सहयोग से हवाई सेवाओं के संचालन का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट (MP Cabinet Decision) में मंजूर कर लिया गया है।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) February 27, 2024
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि एक मार्च को उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में प्रदेश के 5 इंडस्ट्रियल एरिया का भूमि पूजन होना है।
संबंधित जिलों में जो इन्वेस्टमेंट के MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन होंगे, उनका भी भूमिपूजन-लोकार्पण किया जाएगा।
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग होगा गठित
प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन की कैबिनेट (MP Cabinet Decision) ने मंजूरी दे दी है।
वहीं एमपी पैरामेडिकल परिषद का नाम बदलकर अब उसे एमपी अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल कर दिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा 6वें वेतनमान का लाभ
कैबिनेट (MP Cabinet Decision) ने ट्राइबल विभाग के कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
विभाग से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारियों को 6वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। लाभ की गणना 1 जनवरी 2006 से होगी।
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सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों को मंजूरी
— राजगढ़ जिले के मोहनपुरा सिंचाई परियोजना में रिवाइज स्टीमेट 4666 करोड़ की स्वीकृति।
— सीधी, रीवा, सिंगरौली और मउगंज की सिंचाई परियोजना को 4167 करोड़ की स्वीकृति।
— सिवनी, बालाघाट में नहरों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ स्वीकृत।
— रीवा, सीधी माइक्रो इरीगेशन के तहत बाणसागर परियोजना में 1146 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
17 हजार करोड़ के भूमिपूजन-लोकार्पण करेंगे पीएम
कैबिनेट के निर्णयों (MP Cabinet Decision) की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के वर्चुअल भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे।
कार्यक्रम में सभी मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से शामिल होंगे। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के सर्वे के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं।
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