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Cabinet meeting: मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा बदलव

Cabinet meeting: मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा बदलव Big change regarding Chief Minister's Meritorious Scholarship Scheme

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Bansal News
Cabinet meeting: मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा बदलव

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रावधान किया गया कि माता पिता या पैरेट्स की सालाना आय साढ़े सात लाख से ज्यादा होने पर भी छात्र को इसका लाभ मिल सकेगा। दतिया में मोटर ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को भी मंजूरी मिली, इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नए पदों को स्वीकृत किया गया है। वहीं कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। प्रधानमंत्री के आगामी दौरे के सम्बंध में जानकारी ली गई।

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यह रहीं मुख्य बातें

- 6 लाख से अधिक आय होने पर भी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ डिग्री खत्म होने तक मिलेगा

- मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) वाला रीवा के बाद प्रदेश का दूसरा जिला बना दतिया।

- डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग या फार्मेसी के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की संयुक्त केंद्रीयकृत प्रावीण्य सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा।

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- कैबिनेट ने दतिया में 31.12 करोड की लागत के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) की स्थापना व संचालन की स्वीकृति प्रदान की है।

- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो वे योजना के पात्र होंगे।

- दतिया में नवीन मोटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग सहित कई जिले लाभांवित होंगे साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट तथा यातायात खर्चों में बचत हो सकेगी।

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- (MDTRI) खुलने से दतिया के पास स्थित BSF टेकनपुर के अनुभवी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी मिल सकेगा और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसर भी प्रदान हो सकेंगे।

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