छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज 2 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। बैठक का आयोजन नया रायपुर स्थित महानदी भवन में होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
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बता दें कि इससे पहले 26 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। अब ठीक पांच दिन बाद 2 दिसंबर को फिर से बैठक हो रही है। इस बैठक में धान खरीदी, नक्सलवाद, कानून व्यवस्था और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है।
26 नवंबर की बैठक में हुए थे ये फैसले
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन के लिए NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरी अनुमतियां दी गईं।
मंत्रिपरिषद ने 54 ऐसे मामलों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया, जो केवल राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित थे।
2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में मक्का फसल और 2025-26 के रबी विपणन वर्ष में चना, मसूर व सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।
राज्य के किसानों को उन्नत बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एजेंसी से सीधे बीज क्रय की अनुमति दी गई।
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 के तहत परियोजना विकासकर्ताओं को पहले पांच वर्षों के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क की छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, 25% शुल्क वृद्धि का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, परामर्श और सेवाएं प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा प्राप्त की गई भूमि को आवासीय प्रयोजन में बदलने पर शुल्क और अन्य दंड से छूट देने का निर्णय लिया गया, जिससे हाउसिंग बोर्ड के घर खरीदारों को फायदा होगा।
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