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Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। इसी के साथ यूपी के लोगों को इस बजट में छात्रों, दलित महिलाओं और हेल्थ के मामले में फायदा मिलने जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों के लिए भी बजट मिला है। यूपी को केंद्रीय बजट से ये 10 बंपर फायदे मिले हैं।
गौरतलब है कि इस केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्यों के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है तो उत्तर प्रदेश को सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं।
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1.KCC की बढ़ाई लिमिट
किसान क्रेडिट कार्ड पर केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी। पहले इसकी लिमिट 3 लाख थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख किया जाएगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड 8.8 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है इसमें संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हो जाएगी।
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गौरतलब है कि देश में सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड के धारक उत्तर प्रदेश में हैं। जिनका आंकड़ा करीब 16 करोड़ को छूता है। नाबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल ऑपरेशनल केसीसी कार्ड्स में से लगभग 16% उत्तर प्रदेश में हैं।
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2.IIT में बढ़ेंगी सीटें
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि IIT में सीटें बढ़ाई जाएंगी, बतादें कि यूपी में तीन IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) हैं।
- आईआईटी लखनऊ (IIT Lucknow)
- आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT BHU), वाराणसी
- आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur)
निर्मला सीतारमण ने बजट में छात्रों को ध्यान में रखते ऐलान किया है कि IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, साथ ही प्रदेश में 3 तीन AI सेंटर खोले जाएंगे, इसके अलावा मेडिकल में 5 साल में 7600 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
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3. इंटरनेट से जुड़ेंगे प्राथमिक स्कूल
वित्तमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। यूपी में करीब 5 लाख 50 हजार बेसिक स्कूल हैं ।
4. दलित महिलाओं के लिए चलेगी कल्याण योजना
सरकार ने उत्तर प्रदेश की दलित महिलाओं के लिए कल्याण योजना चलाएगी, इस योजना से सीधे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को फायदा पहुंचेगा और यूपी में दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 20% आबादी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है।
5.गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना लांच
केंद्रीय बजट में गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है। देश के लगभग एक करोड़ गिग वर्कर्स, जिनमें डिलिवरी एजेंट, कैब ड्राइवर आदि शामिल हैं, के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे उन्हें हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्हें पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख गिग वर्कर्स को इस योजना का फायदा मिलेगा। यह घोषणा गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है, जो अक्सर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा की कमी का सामना करते हैं। श्रम मंत्रालय ने पहले ही घोषणा की थी कि वह जून तक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज की रूपरेखा पेश करेगा¹। यह घोषणा उसी दिशा में एक कदम है, जो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए की गई है।
6. यूपी में उड़ान योजना का संचालन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान योजना के तीसरे चरण का ऐलान किया है, जिसमें 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे लगभग 4 करोड़ यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में उड़ान योजना से 24 छोटे एयरपोर्ट जुड़े हुए हैं, जिनमें कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि शामिल हैं। यह योजना देश के उन क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जहां हवाई सेवाएं पहले से उपलब्ध नहीं थीं।
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उड़ान योजना के तहत, सरकार हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए विभिन्न एयरलाइनों को सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, यह योजना देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है। उड़ान योजना के तीसरे चरण के शुभारंभ से देश के विभिन्न हिस्सों में हवाई संपर्क को और भी मजबूती मिलेगी और लोगों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा।
7.2,923 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में सभी 2,923 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को सुलभ, सस्ती और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में मा. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा आज प्रस्तुत आम बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है।
करोड़ों अन्नदाता किसानों को…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 1, 2025
8.मछली पालन करने वालों को किसान क्रेडिट कार्ड से अब ज्यादा कर्ज मिल सकेगा
इसके अलावा, किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। देश के सात करोड़ से अधिक किसानों-पशुपालन करने वालों और मछली पालन करने वालों को किसान क्रेडिट कार्ड से अब ज्यादा कर्ज मिल सकेगा। नई योजना में कर्ज सीमा तीन लाख से बढ़कर पांच लाख रुपये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सवा दो करोड़ किसान हैं, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
9.फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए प्रोत्साहन
आगरा-कानपुर के चमड़ा कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए प्रोत्साहन स्कीम लांच की गई है, जिससे कानपुर, आगरा जैसी बड़ी लेदर सिटी के कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा।
10.200 डे केयर मेडिकल सेंटर खुलने का ऐलान
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अपने बजट में देश भर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खुलने का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में खुलेंगे, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
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