Budget 2024: पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का बजट आज पेश हो रहा है. इस बजट में मध्यप्रदेश को करोड़ों रुपए का बजट मिलेगा. अकेले उज्जैन के लिए सीएम ने 18 हजार करोड़ का प्लान बनाया है. सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए स्पेशल पैकेज केंद्र की तरफ से एमपी को मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए भी 2 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है.
एमपी के लिए 6 एक्स्प्रेस-वे का प्लान
डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपने पहले बजट में 6 एक्सप्रेस-वे का प्लान बनाया है. इसे वे प्राथमिकता से पूरा कराने का ऐलान कर चुके हैं. इसके लिए राज्य को केंद्र मदद से भी मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि राज्यसरकार इस पर 5 साल में 65 हजार करोड़ खर्च करेगा.
मध्य प्रदेश को 95 हजार 750 करोड़ की उम्मीद
मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 2024-25 में 95,750 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. जो पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में 80,184 करोड़ था. इस बार बजट से एमपी को 19% बढ़कर मिलने की उम्मीद हैं.
सिंहस्थ 2028 के लिए 18 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार
उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व (27 मार्च 2028 से 27 मई 2028) के लिए की डॉ. मोहन सरकार ने 18 हजार करोड़ रुपए खर्च करेने की योजना बनाई है. इस आयोजन से पहले उज्जैन-इंदौर संभाग को धार्मिक-आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है. सिंहस्थ मेले में 14 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है. इसी को ध्यान में रखकर सरकार सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये खर्च करेगी. इस दौरान शिप्रा शुद्धीकरण, सड़कों को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखना, घाटों पर साफ सफाई और ट्रेवल को सुविधाजनक बनाने की योजना है. राज्य के बजट में सिंहस्थ के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है.
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा बजट
केन-बेतवा नदी को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से एमपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. वहीं योजना में 10 फीसदी राशि राज्य को अपने बजट से खर्च करनी होगी. बीते साल आम बजट में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इसे घटाकर 1400 करोड़ रुपए कर दिया था.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र से 6,592 करोड़ मिलेंगे
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में केंद्र सरकार ने 60 हजार 689 करोड़ रुपए एमपी को दिए थे. इस बार इससे ज्यादा राशि उपलब्ध कराई जाने की संभावना है. विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 10 हजार 910 करोड़ के प्रस्ताव प्रदेश की तरफ से केंद्र को भेजे गए थे. जिसमें से 4 हजार 318 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले ही एमपी को मिल चुकी है. शेष राशि 6 हजार 592 करोड़ रुपए अब मिलेंगे.
ऊर्जा के क्षेत्र में लोन की सीमा बहाल होने की उम्मीद
राज्य शासन उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के लोन 13 हजार 365 करोड़ की वसूली अब तक नहीं कर पाया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को बाजार से लोन लेने की सीमा को कम कर दिया है। राज्य सरकार ने अब इस लोन की सीमा बहाल करने की मांग वित्त मंत्रालय से कही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 9 लाख घरों के लिए बजट
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 29 लाख मकान स्वीकृत हैं. इसमें से 7 लाख मकानों के लिए राशि पहले मिल चुकी है. अब केंद्र के आम बजट में शेष 22 लाख में से 9 लाख मकानों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा जन-मन योजना के तहत आदिवासी जनजातियों के आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपए प्रति हितग्राही दिए जाएंगे.
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