भोपाल। बजट 2021 (Budget 2021 ) पेश होने से पहले ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से टेलीकॉम सेक्टर मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री सरकार से लंबे समय से वित्तीय पैकेज की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में टेलीकॉम सेक्टर को राहत दे सकती है।
अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है
बजट में सरकार देश में 5 जी टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे व निवेश, तकनीक पर शोध एवं विकास, डिजाइन के लिए नई नीति की घोषणा कर सकती है। जो देश में 5 लाख करोड़ डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है टेलीकॉम इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2021- 22 में पेश होने वाले बजट में मोबाइल सेवा कंपनियों पर लगने वाले शुल्क में कमी की भी मांग कर रही हैं जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज शामिल हैं।
छूट का ऐलान हो सकता है
नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी 2018 के तहत सरकार ने पहले ही डिजिटल कम्यूनिकेशन को जीडीपी के 8 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 100 अरब डॉलर के निवेश और हर नागरिक तक 50 एमबीपीएस की ब्राडबैंड स्पीड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। ऐसे में डिजिटल नीति के तहत प्रोत्साहन और कर छूट का ऐलान हो सकता है।
छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सकती हैं
कोरोना महामारी के बीच पेश किये जानेवाले आम बजट को लेकर विशेषज्ञों और करदाताओं को काफी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक फरवरी को पेश किए जानेवाले बजट में करदाताओं को राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर की धारा 80 सी के तहत मिलनेवाली छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सकती हैं। वर्तमान में 80सी के तहत निवेश में छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है।
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