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Bollywood Film Piracy: पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में फिल्मा पायरेसी के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड में रिलीज़ हो रही हर दूसरी फिल्म पायरेसी का शिकार बन जाती है।
फिल्म पायरेसी का अर्थ है कि किसी भी फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से पहले उस फिल्म का ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लीक हो जाना। जिस वजह से फिल्म के निर्माता,प्रोडूसर सहित फिल्म से जुड़े हर एक व्यक्ति को नुक्सान होता है।
लगातार बढ़ रहे पायरेसी के मामलों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। भारत सरकार के इस कदम से रिलीज़ होने से पहले फिल्म की लीक या चोरी पर रोक लग सकती है।
डिजिटल प्लेटफार्म से पायरेटेड कंटेंट को हटाया जाएगा
भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी फिल्मों को लीक करने वाली गैरकानूनी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफार्म पर नक़ल कसने का काम करेंगे।
नोडल अधिकारी पायरेटेड कंटेंट पोस्ट करने वाली गैरकानूनी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफार्म पर कड़ी निगरानी रखेंगे। जो हर साल फिल्म निर्माताओं को होने वाले भरी नुक्सान को रोकेगा।
नोडल अधिकारी द्वारा गैरकानूनी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफार्म से पपेरेटेड कंटेंट को हटाया जाएगा । साथ ही इन गैरकानूनी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफार्म पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही ये बात
पायरेसी मामले में केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि “फिल्म पायरेसी रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देशभर में 12 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
ये अधिकारी पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने के निर्देश देंगे। उन्होंने आगे कहा, “हमने उद्योग जगत की एक बड़ी मांग पूरी की है।
शिकायत मिलने के 48 घंटों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। पायरेसी न केवल फिल्म उद्योग, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।” फिल्म उद्योग को इस से लाभ होगा और दुनियाभर में भारत की ‘सॉफ्ट पावर’ की ताकत को बढ़ावा मिलेगा।
फिल्म जगत निर्माता और प्रोडूसर को मिलेगी राहत
आज के समय में हर हाथ में में मोबाइल होने के कारण लोग पैसा खर्च कर कर फिल्म देखना पसंद नहीं करते। जिस वजह से पायरेसी को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है ।
लेकिन अब नोडल अधिकारियों की मदद से तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और फिल्म उद्योग को और करोड़ पैसे लगाने वाले निर्माता और प्रोडूसर्स को इससे काफी राहत मिलेगी।
बता दें 2 नोडल अधिकारी मुख्यालय में रहेंगे और बाकी मुंबई सहित कई क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त किए गए हैं।
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