Bilaspur High Court Job: वकीलों, लॉ ग्रेजुएट और रिटायर्ड जजों के लिए ट्रांसलेटर बनने का मौका, ₹200 प्रति पेज पारिश्रमिक

Bilaspur High Court Job News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के वकीलों, विधि स्नातकों और रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों को एक बड़ा अवसर देते हुए अनुवादक (Translator) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह मौका खासकर उन युवाओं और अनुभवी विधिक पेशेवरों के लिए है जो न्यायिक क्षेत्र में ट्रांसलेटर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने अनुभव से न्यायिक व्यवस्था को सहयोग देना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का होगा अनुवाद

इस भर्ती प्रक्रिया (Bilaspur High Court Job) के तहत चुने गए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। यह कार्य पूर्णतः विधिक और तकनीकी शब्दावली के अनुरूप किया जाना है, ताकि निर्णयों का अनुवाद न्यायिक दृष्टिकोण से सही और प्रभावी हो।

प्रति पृष्ठ ₹200 पारिश्रमिक, पैनल में होंगे चयनित

हाई कोर्ट ने अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक भी तय कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति पृष्ठ ₹200 का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान केवल बैंक खाते में किया जाएगा और अनुवाद कार्य की गुणवत्ता व सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी हाई कोर्ट के पैनल में सूचीबद्ध किए जाएंगे और समय-समय पर अनुवाद कार्य सौंपा जाएगा।

वकील, रिटायर्ड जज और लॉ ग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन

इस प्रक्रिया में राज्य के लगभग 50 हजार अधिवक्ता, जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले वकील, रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी और विधि स्नातक आवेदन कर सकते हैं। यह पहल हाई कोर्ट की ओर से न्याय व्यवस्था को सरल, सुलभ और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कैसे करें आवेदन? जानिए प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन विशेष कार्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। आवेदन ईमेल के माध्यम से [email protected] पर या डाक से भेजा जा सकता है। साथ में निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

• सीजी राज्य बार काउंसिल में नामांकन की प्रति,
  
• सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति (यदि रिटायर्ड अधिकारी हों),
  
• अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो)।
  

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अनुवाद में मानक शब्दावली का होगा प्रयोग

हाई कोर्ट (Bilaspur High Court Job) ने स्पष्ट किया है कि सभी अनुवादक भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी लीगल टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग करें। यह शब्दावली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ताकि सभी अनुवाद एक समान मानक के अनुरूप हों और न्यायिक भाषा की शुद्धता बनी रहे।

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