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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में 1,500 से अधिक बाइक टैक्सी चालकों ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें समान आपूर्ति करने वाली सेवा में उनके समकक्षों (डिलीवरी बॉय) की तरह वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से परिवर्तन करने लिए समान
समयसीमा दी जाए।
उपराज्यपाल को लिखा पत्र
राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं और डिलीवरी सेवाएं मुहैया कराने वाले ‘एग्रीगेटर’ के विनियमन और लाइसेंस के लिए बनाई गई एक योजना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वीकृति के एक दिन बाद उपराज्यपाल को यह पत्र लिखा गया है। यह योजना बाइक
टैक्सियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है और यह अनिवार्य करती है कि एग्रीगेटर को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करना चाहिए।
दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल अब उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी गई है। बाइक टैक्सी चालकों द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार,’योजना में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि दिल्ली
में केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी और अन्य ईंधन प्रकार की बाइक टैक्सियों का संचालन प्रतिबंधित होगा।
इस योजना को अधिसूचित करने से सरकार आय के एकमात्र स्त्रोत पर रोक लगा देगी जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे पूरे परिवार का भरण-पोषण होता है।’उपराज्यपाल के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर और दिल्ली के परिवहन मंत्री
कैलाश गहलोत को भी पत्र भेजा गया है।
योजना में समान आपूर्ति सेवा प्रदाताओं को दोपहिया और तिपहिया वाहनों के बेड़े में छह महीने में 10 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना होगा जबकि दो वर्षो में 50 प्रतिशत और चार वर्षों 100 प्रतिशत वाहनों को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है।
दिल्ली के सीएम ने किया ये ऐलान
राष्ट्रीय राजधानी में यात्री परिवहन सेवाएं और डिलिवरी सेवाएं मुहैया कराने वाले एग्रीगेटर के विनियमन और लाइसेंस के लिए बनाई गई एक योजना में यह बात कही गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के
अनुसार, दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल अब उपराज्यपाल कार्यालय को भेजी गई है।
पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में करेगा मदद
केजरीवाल ने कहा कि आज मैंने ऐतिहासिक दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना को अपनी मंजूरी दी। यह दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके साथ दिल्ली भारत का पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन
गया है, जहां एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाणिज्यिक वाहनों को शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में समयबद्ध तरीके से बदलना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यह योजना दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हरित, टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देते हुए दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
फरवरी महीने में बंद कर दी थी सेवा
बता दें कि दिल्ली सरकार ने फरवरी में बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था, जिसके बाद ओला-उबर जैसी कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये
मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राज्य में बाइक टैक्सी चलाने के लिए पॉलिसी लेकर आने को कहा और समय दिया।
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