हाइलाइट्स
- बिहार में मतदाता सूची पर विपक्ष अब तक चुप
- 60 हजार BLA के बावजूद नहीं आई एक भी आपत्ति
- निर्वाचन आयोग ने दी समीक्षा की पूरी छूट
Bihar Voter List Update 2025: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर जहां विपक्षी दलों ने शुरुआत में जोरदार सवाल उठाए और प्रक्रिया पर भरोसा न जताने की बात कही, वहीं अब तीसरे दिन तक भी निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को किसी भी प्रकार की शिकायत, आपत्ति या ठोस प्रमाण नहीं सौंपा गया है।
क्या है मामला?
बिहार में आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इस प्रक्रिया की घोषणा के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और अवैध वोटर जोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बूथवार मतदाता सूची (Booth-wise Electoral Roll) उपलब्ध करा दी और समीक्षा के लिए अधिकृत किया, तब से लेकर तीसरे दिन (रविवार) तक भी एक भी आपत्ति नहीं मिली है।
60 हजार बीएलए, फिर भी कोई शिकायत नहीं
निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार:
भारतीय जनता पार्टी (BJP): 53,338 बीएलए
राष्ट्रीय जनता दल (RJD): 47,506 बीएलए
जनता दल यूनाइटेड (JDU): 36,550 बीएलए
कांग्रेस (INC): 17,549 बीएलए
इन सभी बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को मतदाता सूची की जांच, गड़बड़ी की पहचान और आपत्तियों की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब तक न तो किसी नाम के गलत तरीके से शामिल होने की शिकायत आई है और न ही वैध नाम हटाए जाने का कोई प्रमाण सौंपा गया है।
निर्वाचन आयोग की पहल
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए:
सभी राजनीतिक दलों को डिजिटल और प्रिंट कॉपी में बूथवार सूची दी
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सूची को सार्वजनिक किया
सभी बीएलए को सूची की समीक्षा करने और आवश्यक आपत्तियां या सुझाव देने के निर्देश दिए
अब भी समय है सुधार के लिए
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या जोड़ा गया है, तो उसकी जानकारी मिलने पर सुधार और संशोधन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।
विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि विपक्ष के पास कोई प्रमाण नहीं था, तो शुरू में इस प्रक्रिया को लेकर शोर क्यों मचाया गया? अब जबकि 60 हजार से अधिक बीएलए (Booth Level Agents) सूची की समीक्षा कर चुके हैं, और कोई आपत्ति नहीं दी गई, तो यह विपक्ष की जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है।
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