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हाइलाइट्स
- भाजपा ने मांगा एक या दो चरण में चुनाव
- जदयू-राजद ने भी रखी अपनी राय
- आयोग ने दलों से ली विस्तृत सुझाव
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य में इस बार का चुनाव खास रहने वाला है क्योंकि राजनीतिक दल पहले ही अपनी रणनीति बनाकर चुनाव आयोग (Election Commission of India) के सामने मांगें रखने लगे हैं। शनिवार (04 अक्टूबर) को पटना के होटल ताज में हुई बैठक में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और अन्य 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी राय रखी।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।[/caption]
बीजेपी की मांग- एक या दो चरण में हो चुनाव
भाजपा ने इस बैठक में मांग रखी कि बिहार विधानसभा चुनाव एक या दो चरणों में कराए जाएं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ज्यादा चरणों में चुनाव कराने से न सिर्फ मतदाताओं को दिक्कत होती है बल्कि उम्मीदवारों पर खर्च का बोझ भी बढ़ जाता है। भाजपा ने इस दौरान 16 सूत्री मांगें और सुझाव चुनाव आयोग को सौंपे। इनमें मतदाता सूची की पारदर्शिता की सराहना के साथ-साथ चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद मतदान कराने का भी सुझाव शामिल है।
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बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल[/caption]
जदयू ने भी दिया एक चरण का प्रस्ताव
जदयू (JDU) ने भी आयोग के सामने अपनी राय रखी। पार्टी ने कहा कि बिहार में अब नक्सलवाद या लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे में राज्य में चुनाव एक चरण में कराए जा सकते हैं। जदयू नेताओं का कहना था कि ज्यादा फेज में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है।
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चुनाव आयोग की बैठक।[/caption]
राजद और LJP (R) की मांग
राजद (RJD) ने भी चुनाव आयोग के सामने दो चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया। पार्टी प्रतिनिधियों ने कहा कि ज्यादा चरणों में चुनाव कराने से प्रशासनिक व्यवस्था और मतदाताओं दोनों पर दबाव बढ़ता है। राजद ने दलित और पिछड़े वर्ग के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की ताकि वहां लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। दूसरी ओर, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP (R) ने भी दो चरण में चुनाव कराने की मांग रखी।
कुछ दलों को नहीं मिला बुलावा
इस बैठक में जहां बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, वहीं तीन बड़े क्षेत्रीय दलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM), मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमत पार्टी (RLM) को चुनाव आयोग की इस बैठक का निमंत्रण नहीं मिला। इसे लेकर इन दलों में नाराजगी भी देखी गई।
बीजेपी की खास मांगें
बैठक में भाजपा ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन गांवों में जहां अति पिछड़ा समाज ज्यादा है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स (Paramilitary Force) की तैनाती की जाए। साथ ही दियारा और नदी-तालाब वाले क्षेत्रों में घुड़सवार सुरक्षाकर्मियों की भी मांग की गई ताकि बूथ लूटने की संभावना को रोका जा सके।
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भाजपा ने यह भी कहा कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं तक पहुंचाई जाए लेकिन इसे पहचान का आधार न बनाया जाए। इसके साथ ही वेबकास्टिंग, वेब पोर्टल और SMS अलर्ट के जरिए मतदाताओं को सूचनाएं दी जाएं।
बुर्का मतदाता पहचान को लेकर बहस
बैठक के दौरान भाजपा ने यह भी मांग की कि बुर्का पहनकर मतदान करने आने वाली महिलाओं की फोटो पहचान महिला अधिकारी द्वारा मिलाई जाए। इस पर राजद ने कड़ा विरोध जताया। राजद सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि जब SIR (Systematic Identification Register) प्रक्रिया पहले से मौजूद है, तो बुर्का उतरवाने की जरूरत क्यों है।
चुनाव आयोग का बिहार दौरा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त शुक्रवार (03 अक्टूबर) शाम पटना पहुंचे थे। उनका यह दो दिवसीय दौरा राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए है। आयोग की टीम आज राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रही है, जबकि कल यानी 5 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।
India Squad for Australia Tour: रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छिनी, शुभमन गिल नए कप्तान, देखें खिलाड़ियों की लिस्ट
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