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हाइलाइट्स
- बिहार में हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रस्ताव
- पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1100, जुलाई से होगी लागू
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण
Bihar Free Bijli Yojana News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नवंबर महीने में होने वाले है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। महिला आरक्षण, पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब नीतीश सरकार राज्यवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली (Free Bijli Yojana Bihar) देने की तैयारी में है। यह योजना न सिर्फ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देगी, साथ ही आगामी चुनावों में एनडीए को भी फायदा पहुंचा सकती है।
100 यूनिट फ्री बिजली योजना का ऐलान (Bihar Free Electricity Scheme 2025)
बिहार सरकार की इस नई योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, अब केवल कैबिनेट की स्वीकृति बाकी है।
प्रस्ताव की मुख्य बातें:
100 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
100 यूनिट से अधिक खपत पर सामान्य दरों से बिल वसूला जाएगा।
योजना के आर्थिक भार को राज्य सरकार खुद वहन करेगी।
वर्तमान में:
शहरी उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट पर ₹7.57 और आगे की यूनिट्स पर ₹7.96 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है।
इस स्कीम से राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, खासतौर पर उन परिवारों को जो सीमित बिजली का उपयोग करते हैं।
पेंशन योजना में बढ़ोतरी (Bihar Social Security Pension Scheme)
सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारी के तहत सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना में बड़ा ऐलान किया है। अब पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी गई है। यह नई राशि जुलाई 2025 से लागू होगी।
इस फैसले का असर:
1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थी होंगे शामिल।
वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को सीधे आर्थिक राहत।
महिलाओं को 35% आरक्षण (Bihar Women Reservation in Government Jobs)
बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम लिया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है।
आरक्षण का दायरा:
बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा लाभ।
आरक्षण राज्य की सभी सरकारी नौकरियों की श्रेणियों में लागू होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला बिहार की कार्यशक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे महिलाएं शासन और प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभा सकें।
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