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CG PM Awas Yojna: छत्तीसगढ़ में ज्यादातर नक्सली प्रभावी क्षेत्र हैं. इन नक्सलियों के परिवार वालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिवार को आवास प्रदान किए जाएंगे.
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने वाले और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवासों की स्वीकृति दी है.
इस योजना के तहत मिलने वाले 15,000 घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि सम्मान सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे. हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश में विकास और शांति की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी प्रयास है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिवार वालों आवास मिलने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा "बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।
https://twitter.com/vishnudsai/status/1862485136446480871
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं शांति स्थापना की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है, साथ ही उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार!
इन्हें मिलेगा अपना पक्का मकान
नक्सल प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इन परिवारों को आवास मिलने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार सिद्ध होगी। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर इन परिवारों के नाम अपलोड करने की अनुमति दी है।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने की स्वीकृति मांगी थी, जिसके परिणामस्वरूप 15,000 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है।
SP और सीईओ देंगे लाभार्थियों की लिस्ट
इस योजना के तहत पुलिस सुपरिंटेंडेंट जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मासमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की लिस्ट देंगे.
इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस लिस्ट का सर्वे और वेरिफिकेशन किया जाएगा. वेरिफिकेशन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए जमीन मार्क की जाएगी. इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देश के मुताबिक आवास बनने शुरू होंगे.
छत्तीसगढ़ में 15 जिले नक्सल प्रभावित
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा (PM Awas Yojana) जारी किया है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 15 जिले नक्सल प्रभावित बताए गए हैं। इन जिलों में बीजापुर, दंतेवाडा, बस्तर, धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद अधिक प्रभावित हैं।
इसके अलावा भी राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सुकमा, मुंगेली और कबीरधाम भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 राज्यों में 106 जिले नक्सल प्रभावित मिले थे। अब यह घट गए हैं और 9 राज्यों में 38 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं।
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CG PM Awas Yojana[/caption]
छत्तीसगढ़ में अब पुनर्वास नीति, लोन वर्राटू अभियान पर घर वापसी करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार अब पहले नक्सली रह चुके और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार की है। इसके लिए राज्य सरकार 15 हजार मकान बनाएगी। जहां ये प्रभावित परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
इस प्रस्ताव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय को फाइल भेजी गई थी। जहां से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पढ़ें पूरी खबर...
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