छत्तीसगढ़ PM आवास योजना में बड़ा अपडेट: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिवारों को मिलेगा घर, केंद्र ने दी स्वीकृति

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने वाले और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवासों की स्वीकृति दी है.

इस योजना के तहत मिलने वाले 15,000 घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि सम्मान सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे. हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश में विकास और शांति की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी प्रयास है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिवार वालों आवास मिलने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा “बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।

बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।

नक्सल…

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 29, 2024

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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं शांति स्थापना की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है, साथ ही उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार!

इन्हें मिलेगा अपना पक्का मकान 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा (PM Awas Yojana) जारी किया है, उसके अनुसार छत्‍तीसगढ़ में 15 जिले नक्सल प्रभावित बताए गए हैं। इन जिलों में बीजापुर, दंतेवाडा, बस्तर, धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद अधिक प्रभावित हैं।

इसके अलावा भी राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान- गंडई, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सुकमा, मुंगेली और कबीरधाम भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 राज्यों में 106 जिले नक्सल प्रभावित मिले थे। अब यह घट गए हैं और 9 राज्यों में 38 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं।

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छत्‍तीसगढ़ में अब पुनर्वास नीति, लोन वर्राटू अभियान पर घर वापसी करने वाले नक्‍सलियों और नक्‍सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा प्‍लान तैयार किया है। सरकार अब पहले नक्‍सली रह चुके और नक्सल प्रभावित परिवारों के  पुनर्वास के लिए नीति तैयार की है। इसके लिए राज्‍य सरकार 15 हजार मकान बनाएगी। जहां ये प्रभावित परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।

इस प्रस्‍ताव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय को फाइल भेजी गई थी। जहां से इस प्रस्‍ताव को मंजूरी मिल गई है। पढ़ें पूरी खबर…