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रायपुर। छत्तीसगढ़ आरक्षण पर नया मोड़ सामने आया है। भूपेश बघेल ने ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब राजभवन को भेजा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन को जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री बोले कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जवाब भेजे दिए गए है। साथ ही उन्होंने कहां राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। आरक्षण का मामला प्रदेश में पहले ही गरमाया हुआ है।
अब देखने वाली बात होगी की इन सवालों के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आंगे राजनीती क्या नया मोड़ लेती है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 फीसदी आरक्षण को ख़ारिज कर दिया था। जिसके बाद लगातार ही आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। फिर सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और 2 दिसंबर को राज्य में एसटी, ओबीसी और जनरल का आरक्षण बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया।
