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MP Vehicle Data Missing: भोपाल के दो लाख वाहनों का डाटा गायब, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दोबारा भरना पड़ रहा शुल्क

MP Vehicle Data Missing: भोपाल में 2010 से 2013 तक लगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का डाटा गायब, दो लाख वाहन मालिकों को दोबारा शुल्क भरना पड़ रहा है, विभाग ने कंपनी से मांगा डाटा।

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Wasif Khan
MP Vehicle Data Missing: भोपाल के दो लाख वाहनों का डाटा गायब, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दोबारा भरना पड़ रहा शुल्क

हाइलाइट्स

  • 2010-2013 का वाहन डाटा सिस्टम से गायब

  • भोपाल में दो लाख वाहन मालिक परेशान

  • हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए दोबारा शुल्क

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MP Vehicle Data Missing: मध्य प्रदेश में लाखों वाहन मालिक इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) से जुड़ा डाटा परिवहन विभाग के रिकॉर्ड से गायब हो गया है। यह समस्या उन वाहनों की है जिन पर 2010 से 2013 के बीच नंबर प्लेट लगाई गई थी। अब विभाग के सिस्टम में यह जानकारी न होने के कारण वाहन मालिकों को नई प्लेट लगवाने के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ रहा है और साथ में शुल्क भी भरना पड़ रहा है।

2010 से 2013 तक का डाटा सिस्टम से गायब

वर्ष 2010 से 2013 के बीच लिंक उत्सव प्राइवेट लिमिटेड (Link Utsav Pvt. Ltd.) नामक कंपनी को भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने का ठेका दिया गया था। उस दौरान कंपनी ने आरटीओ (RTO) परिसर में हजारों वाहनों पर प्लेटें लगाईं, लेकिन उनका डेटा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। बाद में जब विभाग ने नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया, तो पुराना डेटा नए सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब स्थिति यह है कि कई जिलों में लाखों वाहनों की जानकारी सिस्टम से गायब हो गई है।

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45 लाख वाहनों की जानकारी गायब

प्रदेश में करीब 45 लाख वाहनों का डाटा गायब बताया जा रहा है। भोपाल में लगभग दो लाख, इंदौर में ढाई लाख, ग्वालियर में डेढ़ लाख और जबलपुर में करीब 1.6 लाख वाहनों का रिकॉर्ड सिस्टम से गायब है। इन आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में 10 लाख चारपहिया और 35 लाख दोपहिया वाहन प्रभावित हैं।

कंपनी से मांगा गया डाटा

परिवहन विभाग ने इस मामले में कानूनी कदम उठाते हुए कोर्ट के जरिए लिंक उत्सव प्राइवेट लिमिटेड से उन प्लेटों का पूरा डाटा मांगा है, जिन्हें कंपनी ने ऑनलाइन नहीं किया था। विभाग का कहना है कि यह एक बड़ी तकनीकी चुनौती बन चुकी है और फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं कि वाहन मालिकों को दोबारा शुल्क न भरना पड़े।

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने कहा कि विभाग जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि वाहन मालिकों को राहत मिल सके और गायब डाटा को सिस्टम में फिर से जोड़ा जा सके।

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