Pithampur Kachra: इंदौर के पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के जहरीले कचरे को नष्ट करने का जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा जलाने से उन्हें खतरा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जनता के साथ दृढ़ता से खड़ी है। जनता का किसी भी प्रकार अहित हो, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के सामने विषय लाएंगे और न्यायालय के आदेश के परिपालन में ही किसी कार्यवाही पर आगे बढ़ेंगे।
सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देर रात मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यूनियन कार्बाइड के कचरे के परिवहन और पीथमपुर के पास नष्ट किए जाने को लेकर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी मौजूद रहे। बैठक में जहरीले कचरे को डंप करने के हर पहलू पर चर्चा की गई।
‘जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते सदैव जनता के हित को लेकर हम आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर पीथमपुर पहुंचाने का परिपालन किया गया है।
हमने न्यायालय की याचिकाओं और आदेशों के तारतम्य में सुरक्षा मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। माननीय न्यायालय ने इस कार्य के लिए डेडलाइन दी थी कि 4 जनवरी के पहले-पहले कचरा निर्धारित स्थान पर पहुंचना चाहिए। न्यायालय को 6 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट अपेक्षित थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आदेश के परिपालन में यह निर्दिष्ट स्थान पर, जो उनके द्वारा बताया गया था, परिवहन आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था।
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के संबंध में अति आवश्यक बैठक ली।
बैठक में उपस्थित सभी सदस्य एकमत हैं कि हमारा निर्णय माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है तथा जनता का कोई भी अहित न हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। pic.twitter.com/cnqxKHqI3M
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 3, 2025
‘हाईकोर्ट के आदेश के बिना आगे की कार्यवाही नहीं’
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनके ध्यान में यह बात आई कि जनभावनाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों में जनता तक यह विषय पहुंचना चाहिए। सुरक्षा के मापदंडों पर किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर का भाव जनता के बीच आया तो राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि माननीय न्यायालय के समक्ष यह विषय प्रस्तुत हो। इसके बाद ही आगामी किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा, हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं करता।
सीएम मोहन यादव की जनता से अपील
सीएम मोहन यादव का कहना है कि पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं। हमारी सरकार जनकल्याणकारी, जनहितैषी तथा जनभावनाओं का आदर करती है। जनता से अपील है कि किसी भ्रम में न आएं।
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कचरा आते ही जनता का विरोध शुरू
भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्टरी के कचरे को पीथमपुर में नष्ट किया जाना है। भोपाल से कचरा आते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पीथमपुर के चारों ओर से आने-जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। इंदौर जाने का रास्ता भी बंद है। प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
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