Bhopal Property Tax: भोपाल में बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, BMC ने बढ़ाया आपकी जेब पर बोझ, जानें कितने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे

हाइलाइट्स

• भोपाल में बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स

• भोपाल नगर निगम ने की बढ़ोतरी

• 2025-26 के बजट में 15 प्रतिशत बढ़ाया प्रॉपर्टी टैक्स

Bhopal Property Tax: भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया है। भोपाल नगर निगम (BMC) ने नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया है। निगम ने 2025-26 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रस्ताव जस का तस मंजूर होता है तो आपकी जेब पर सालाना बोझ बढ़ेगा।

कितना बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स

भोपाल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। प्रॉपर्टी टैक्स में 263.50 रुपये का इजाफा किया गया है। अगर आपका मकान 1 हजार वर्गफीट का है, तो अब आपको 2635 रुपए की जगह 2898 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा।

भोपाल के रहवासियों पर 902 रुपये का बोझ

भोपाल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स, वॉटर टैक्स, सॉलिड टैक्स और सीवरेज टैक्स में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। ये सभी टैक्स मिलाकर भोपालियों को सालाना 6 हजार 895 रुपये टैक्स भरना पड़ता है। अगर निगम टैक्स में बढ़ोतरी करता है तो आपको सालाना 7797.50 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी जेब पर सालाना 902 रुपये का बोझ बढ़ेगा।

भोपाल में पानी महंगा

भोपाल में नगर निगम ने वॉटर टैक्स में 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। अभी 210 रुपये महीने वॉटर टैक्स लग रहा है। निगम का प्रस्ताव पास हुआ तो भोपालियों को पानी के लिए 31 रुपये 50 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। अभी सालभर का वॉटर टैक्स 2520 रुपये है। बढ़ोतरी के बाद ये 2898 रुपये हो जाएगा।

3 साल पहले भी बढ़ा था वॉटर टैक्स

नगर निगम ने मार्च 2022 में आखिरी बार 15 प्रतिशत वॉटर टैक्स बढ़ाया था। करीब 30 रुपये की वृद्धि हुई थी। हर महीने का वॉटर टैक्स 180 रुपये था जो बढ़ोतरी के बाद 210 रुपये हो गया था।

ये खबर भी पढ़ें: भोपाल में पानी महंगा, अब देने होंगे इतने ज्यादा पैसे

सॉलिड वेस्ट पर बढ़े थे 108 रुपये

भोपाल के रहवासी अभी सॉलिड वेस्ट पर हर साल 720 रुपए टैक्स भर रहे हैं। 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद 108 रुपये का भार बढ़ जाएगा। अब भोपालवासियों को सॉलिड वेस्ट पर हर साल 828 रुपये टैक्स देना होगा।

MP में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग, सरकार के पास जवाब देने का आखिरी मौका

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सरकार को जवाब पेश करने अंतिम मोहलत दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि जवाब नहीं आया तो 15 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…