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Bhopal Housing Project Protest: भोपाल में नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में देरी से परेशान हितग्राहियों ने सोमवार को आईएसबीटी निगम ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। इसके बाद, वे नारेबाजी करते हुए गेट के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी हितग्राही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। यह विरोध प्रदर्शन हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को लेकर किया जा रहा है। निगम सालों से उनके मकान सौंपने की बात कर रहा है, लेकिन निर्माण काम पूरा नहीं कर रहा है।
कमिश्नर से मिलने की जिद पर अड़े लोग
ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण और महापौर मालती राय को बुलाने की मांग की। जब कमिश्नर पहुंचे, तो लोगों ने उनका घेराव कर दिया और अपनी मांगों को पूरी करने की नारेबाजी की। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अडिग रहे।
कमिश्नर ने फिर दिया आश्वासन
भोपाल में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को लेकर प्रदर्शनकारियों ने निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के कदमों में गिरकर अपनी मांग रखी। एक व्यक्ति ने कमिश्नर से गुजारिश की, "सालों से भटक रहा हूं, मकान नहीं मिला। मुझे मकान दे दो। पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति को संभाला और कमिश्नर ने लोगों को समझाया कि जल्द ही सभी को मकान दिए जाएंगे। उन्होंने मौके पर निरीक्षण के दौरान लोगों की समस्या सुनने का भी आश्वासन दिया।
2017 में फ्लैट बनाने का काम हुआ था शुरू
भोपाल में 12 नंबर बस स्टॉप पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करना था, जिसमें MIG के 216, LIG के 576 और EWS के 1008 फ्लैट बनाए गए थे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 247 करोड़ रुपये थी। निगम ने 2017 में ही एक बड़े इवेंट के साथ इन फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की थी।
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कई जगह अधूरे पड़े प्रोजेक्ट
भोपाल में नगर निगम के कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जिनमें गंगानगर, 12 नंबर और भानपुर शामिल हैं। पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन काम में देरी के कारण लोग परेशान हैं। सालों पहले बुक किए गए फ्लैट्स और मकानों का पजेशन अभी तक नहीं मिला है। निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रोजेक्ट पूरे कर हितग्राहियों को घर दिए जाएंगे।
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