हाइलाइट्स

• भोपाल में दुर्गा नवमी पर लोकल हॉलिडे पर संशय
• दुर्गा नवमी पर छुट्‌टी का फैसला टला
• सरकारी दफ्तर 1 अक्टूबर को खुलेंगे

Durga Navami Bhopal Holiday: भोपाल में कल यानी बुधवार(1 अक्टूबर) को सरकारी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे। दुर्गा नवमी पर लोकल हॉलिडे घोषित करने को लेकर मंगलवार(30 सितंबर) को प्रशासनिक गलियारों में हलचल रही, लेकिन शाम तक कोई निर्णय नहीं हो सका। कलेक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। फाइल मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंच चुकी है, फिर भी आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों और आम नागरिकों में असमंजस की स्थिति बनी रही।

[caption id="" align="alignnone" width="971"] भोपाल कलेक्टर का प्रस्ताव।[/caption]

कलेक्टर ने भेजा था प्रस्ताव

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दुर्गा नवमी पर स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। प्रशासन का मानना था कि त्यौहार के मद्देनजर अवकाश की जरूरत है। हालांकि शाम छह बजे तक भी इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग पाई। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्य सचिव स्तर पर अटका रहा।

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पहले भी बचा था लोकल हॉलिडे

दरअसल 27 अगस्त को भोपाल के लिए स्थानीय अवकाश प्रस्तावित था। उस दिन गणेश चतुर्थी पर छुट्‌टी घोषित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए अवकाश घोषित कर दिया। ऐसे में भोपाल का एक लोकल हॉलिडे बच गया था। इसी आधार पर दुर्गा नवमी के दिन छुट्‌टी का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि इस पर निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए बुधवार को भोपाल में सभी सरकारी दफ्तर और दफ्तरों से जुड़ी सेवाएं पहले की तरह संचालित होंगी।

जानकारी के अनुसार प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सरकार स्तर से ही लिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास यह फाइल पहुंच चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि आगे इस प्रस्ताव पर कोई फैसला लिया जाता है तो इसकी सूचना औपचारिक आदेश के साथ जारी की जाएगी।

MP Bhavantar Yojana: किसानों के हित में सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, भावान्तर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर से

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भावान्तर योजना (Bhavantar Yojana) के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सोयाबीन किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और बाजार की अस्थिरता से उन्हें निजात मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब लगातार पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।