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MP Cough Syrup Tragedy: कफ सिरप कांड पर CM मोहन सख्त, बोले-चूक होती है तो दुख होता है, ये हमारी जिम्मेदारी

भोपाल में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नक्सलवाद, और सांप्रदायिक घटनाओं पर कड़े निर्देश दिए। सीएम ने छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत को "सामूहिक जिम्मेदारी" बताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही।

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Vikram Jain
MP Cough Syrup Tragedy: कफ सिरप कांड पर CM मोहन सख्त, बोले-चूक होती है तो दुख होता है, ये हमारी जिम्मेदारी

Bhopal Collector Commissioner Conference CM Mohan Yadav Instructions: भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुधवार को खत्म हुई। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। सम्मेलन में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। सीएम ने छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड को लेकर गहरी चिंता जताई और इसे शासन-प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

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छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरी संवेदना जताते हुए कहा:

"जब इस तरह की चूक होती है तो बेहद दुख होता है। यह केवल किसी एक व्यक्ति या विभाग की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात बताए, चुनाव आते-जाते रहते हैं, अधिकारियों को भी सामान्य व्यक्ति बताए, सकारात्मक आलोचना से कोई बुरा नहीं मनाता"

सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में कोरेक्स जैसे नशीले सिरप पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के मामलों में दूसरे राज्यों के साथ तालमेल बनाकर कार्रवाई की जाए।

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दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस संपन्न

भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस 8 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। पहले दिन 5 सत्र और दूसरे दिन 3 सत्र, यानी कुल 8 सत्रों में व्यापक चर्चा और समीक्षा हुई। बुधवार को नगरीय विकास कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। 3 महीने और 12 महीने के लिए लक्ष्य तय किए हैं।

हर सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यानिकी, नगर एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, औद्योगिक विकास, और जनजातीय विकास जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तार से विमर्श किया गया। हर जिले की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं और अनुभव साझा किए।

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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिन कलेक्टरों और एसपी ने अपने-अपने जिलों में विशेष नवाचार और बेहतर कार्य किए हैं, उनकी बातों को विशेष रूप से सुना गया और समय देकर चर्चा की गई। हर सत्र में न सिर्फ मुख्य विषयों पर प्रजेंटेशन दिए गए, बल्कि खुली चर्चा का भी आयोजन किया गया, जिससे संवाद और सुझावों का आदान-प्रदान सुचारू रूप से हो सका। इस दौरान अधिकारियों ने अपने जिलों में किए गए रचनात्मक प्रयासों और नवाचारों को भी साझा किया।

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शिक्षकों की उपस्थिति पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए "ई-अटेंडेंस सिस्टम" को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की रफ्तार को और तेज करने के निर्देश दिए गए।

  • पीएम आवास योजना में एमपी अव्वल: सीएम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे राउंड की तैयारी तत्काल शुरू की जाए और ज़मीनी स्तर पर काम को गति दी जाए।
  • लॉ एंड ऑर्डर सुधारें, फोर्स की सक्रियता बढ़ाएं: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुगम बनाने पर बल दिया और कहा कि सुरक्षा बलों की मूवमेंट और उपस्थिति को ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। खासतौर पर बालाघाट और मंडला जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की जाए।
  • ड्रग्स और कोरेक्स पर सख्ती, यूपी से भी तालमेल: नशे के खिलाफ अभियान तेज करते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि विंध्य क्षेत्र में कोरेक्स जैसे नशीले सिरप पर सख्ती बरती जाए। साथ ही, उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल करके इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
  • हर विधानसभा के लिए बने 'विजन डॉक्यूमेंट': मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विधायकों और प्रभारी मंत्रियों को मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों का 'विकास रोडमैप' तैयार करना होगा। इसके लिए विधानसभा स्तर पर वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सेटअप लगाया जाएगा और जनता को विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा। सीएम ने सभी विधानसभा में वीसी सेट लगाने के निर्देश दिए हैं।
  • गौशालाओं में हो 'गौ पूजन', जनभागीदारी को बढ़ावा: सीएम ने निर्देश दिए कि गौशालाओं में गौ पूजन जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें सभी विधायक और प्रभारी मंत्री भाग लें, ताकि परंपरा और प्रशासनिक प्रयास साथ चलें।
  • परिसीमन और विकास समिति पर विशेष ध्यान: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में विकास समिति का गठन 'विजन डॉक्यूमेंट' के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, परिसीमन के मुद्दों को जिला स्तरीय प्राथमिकता दी जाए।
  • 12 दिसंबर को सरकार के दो साल: मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 दिसंबर को मध्यप्रदेश सरकार अपने 2 वर्ष पूरे करेगी। इस अवसर तक हर जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए।
  • प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में हो तालमेल: सीएम ने कहा कि सभी कलेक्टर और कमिश्नर अपनी प्रशासनिक क्षमता का पूरा उपयोग करें। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय ही सुशासन की नींव है। यह सम्मेलन 8 वर्षों के बाद हुआ है, इसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए।
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कानून-व्यवस्था पर सीएम सख्त, दिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था को सख्त बनाने, महिला अपराधों में कमी और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गृह विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक के लिए कठोर और तकनीकी उपायों की घोषणा की है।

  • संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और नगर निगम के साथ मिलकर तीन महीने की कार्य योजना बनाई जाएगी।
  • GIS और हीट मैपिंग के जरिए संवेदनशील इलाकों की पहचान कर पुलिस की तैनाती और निगरानी बढ़ाई जाएगी।
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