हाइलाइट्स
- भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की तैयारी
- मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम तैयार
- अधिनियम के तहत MPC और MRDA का गठन होगा
MP Metropolitan Region Act: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब मंगलवार (20 मई) को इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025’ का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब एमपी देश का 13वां मेट्रोपॉलिटन एक्ट लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा रहा है। इसके तहत 5-5 जिलों के एरिया को मिलाकर दोनों शहरों को महानगर बनाया जाएगा।
कैबिनेट में रखा जाएगा मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट
बता दें कि प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। मोहन यादव सरकार ने प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटिन एरिया गठन को लेकर ‘मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025’ तैयार कर लिया गया है। यह एक्ट कल मंगलवार को इंदौर में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।
MPC और MRDA का होगा गठन
एमपी में इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दो मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित किए जाएंगे। इस एक्ट पास होते ही भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अधिनियम के तहत दोनों शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA) का गठन किया जाएगा।
एजेंसियां की करेगी विकास योजनाओं की निगरानी
ये संस्थाएं विकास योजनाओं को लागू करने, समन्वय स्थापित करने और निगरानी करने का कार्य करेंगी। अथॉरिटी लैंड बैंक बनाकर टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है। मेट्रो अथॉरिटी के तहत नगर निगम, पालिकाएं, विकास प्राधिकरण का समन्वय होगा। मेट्रो रीजन सीमा के बाहर की योजनाएं एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लागू होंगी।
एजेंसियां की करेगी विकास योजनाओं की निगरानी
ये संस्थाएं विकास योजनाओं को लागू करने, समन्वय स्थापित करने और निगरानी करने का कार्य करेंगी। अथॉरिटी लैंड बैंक बनाकर टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है। मेट्रो अथॉरिटी के तहत नगर निगम, पालिकाएं, विकास प्राधिकरण का समन्वय होगा। मेट्रो रीजन सीमा के बाहर की योजनाएं एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लागू होंगी।
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विकास के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस
- औद्योगिक विकास: मेट्रो रीजन को लेकर औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भोपाल के मंडीदीप और अचारपुरा, और इंदौर के पीथमपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में सुधार होगा।
- पर्यावरण संरक्षण: शहरों को महानगर बनाने की विकास परियोजनाओं में सहसे अहम पर्यावरण संरक्षण पर फोकस रहेगा। पर्यावरण सुरक्षा की अनदेखी नहीं होगी। जल स्रोतों का संरक्षण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। इसके तहत महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट: इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डा, राजमार्ग और त्वरित परिवहन परियोजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें स्मार्ट बनाने के लिए एक अलग परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह ट्रैफिक प्रबंधन, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डा, राजमार्ग और त्वरित परिवहन परियोजनाओं में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।
भोपाल और इंदौर के लिए प्रस्तावित नामों पर विचार
भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए प्रस्तावित नामों पर मंथन जारी है। राजधानी भोपाल के लिए ‘भोजपाल महानगरीय क्षेत्र’, ‘भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन’ और ‘राज्य राजधानी क्षेत्र’ जैसे नामों पर विचार चल रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर के लिए ‘अवंतिका महानगरीय क्षेत्र’, ‘मालवा मेट्रोपॉलिटन रीजन’ और ‘इंदौर- उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र’ जैसे नाम प्रस्तावित नामों पर विचार जारी हैं।
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