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Bank Privatisation: सरकार ने पहले चरण में कम से कम दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 14 अप्रैल बुधवार को अगले सप्ताह नीति आयोग भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में सुझाव नीति आयोग द्वारा दिये गए चार से पांच पीएसबी के सुझावों पर चर्चा की जाएगी। बता दें की बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर भी चर्चा की जाएगी।
ये बैंक प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में शामिल
एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में निती आयोग द्वारा 4-5 बैंकों के नाम सुझाव में दिये गए हैं। इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में किसी दो बैंक के नाम तय किए जाएंगे।
इन बैंकों का नहीं होगा नाम
रिपोर्ट के मुताबित निजीकरण की लिस्ट में SBI के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं हैं। क्योंकि नीति आयोग का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंकों का पिछले कुछ समय में एकीकरण किया गया है उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा।
