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हाइलाइट्स
- पूर्व IPS अफसरों से छांगुर को मिलता था संरक्षण
- लाल डायरी में नेताओं को फंडिंग के सबूत दर्ज
- नेपाल तक फैला छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क
IPS with Changur: धर्मांतरण रैकेट से जुड़े सनसनीखेज खुलासों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलरामपुर निवासी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। छांगुर के एक करीबी ने दावा किया है कि उसका नेटवर्क पूर्व आईपीएस अधिकारियों और अन्य रसूखदार अफसरों के संरक्षण में पनप रहा था। बदले में छांगुर इन अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाता था।
धर्मांतरण के एवज में मिलता था अफसरों का संरक्षण
सूत्रों के अनुसार, छांगुर ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए अधिकारियों से सीधा संपर्क रखा हुआ था। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी छांगुर की मदद के लिए समय-समय पर पुलिस सहायता और सुरक्षा भी उपलब्ध कराता था। आरोप है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित ढंग से वर्षों से चल रहा था।
राजनीतिक जमीन तलाश रहा था छांगुर
जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। वह सत्ता के गलियारों तक पहुंच बनाने के लिए सक्रिय हो गया था। उसने उतरौला क्षेत्र के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना बनाई थी। इसके लिए वह बड़ी राजनीतिक सेटिंग में जुटा हुआ था।
लाल डायरी से खुल सकते हैं कई राज
छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की डायरी बरामद हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई नेताओं के नाम दर्ज हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को चुनाव के दौरान छांगुर की ओर से बड़ी रकम दी गई थी। यह डायरी रैकेट की राजनीतिक फंडिंग का बड़ा सबूत मानी जा रही है, जिसकी जांच एटीएस, ईडी और अन्य एजेंसियां कर रही हैं।
नेपाल तक फैला है छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क
सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि छांगुर का नेटवर्क भारत से बाहर नेपाल तक फैला हुआ है। भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित गांवों में कई हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया। पीड़ितों के परिवारों ने बताया कि मुस्लिम युवकों द्वारा बहला-फुसलाकर इन लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लड़कियां तो अब तक लापता हैं और उनके परिजन वर्षों से गुमशुदगी का दर्द झेल रहे हैं।
जांच एजेंसियों की नजर में छांगुर का रैकेट
फिलहाल, छांगुर के खिलाफ एटीएस, ईडी, और खुफिया एजेंसियां सक्रिय रूप से जांच में जुटी हैं। यह मामला न सिर्फ अवैध धर्मांतरण का है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक फंडिंग और प्रशासनिक मिलीभगत जैसे कई गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं।
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